नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
कामाचे तास संपल्यानंतर बॉसचे फोन, मेल्स आणि सतत चालणाऱ्या कामकाजाच्या दडपणाला आळा घालण्यासाठी संसदेत महत्त्वपूर्ण खासगी विधेयक सादर करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ संसदेत मांडत, कामगारांच्या जीवनमान आणि मानसिक आरोग्याशी निगडित गंभीर मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे.
कामानंतर ‘डफर दार बंद’ करण्याचा अधिकार
या विधेयकाचा गाभा स्पष्ट आहे—
कामाच्या वेळेपलीकडे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार लादला जाणार नाही, तसेच संबंधित फोन, ई-मेल यांना उत्तर देण्याची सक्ती राहणार नाही.
यासाठी एम्प्लॉय वेलफेअर अथॉरिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून, तक्रारींची नोंद, नियोक्त्यांच्या नियमांचे परीक्षण आणि कर्मचार्यांच्या हिताचे संरक्षण ही जबाबदारी या संस्थेला सोपवण्यात येईल.
खासगी संस्थांमध्ये ‘२४x७ उपलब्ध राहण्याची’ संस्कृती वाढत असताना हे विधेयक नवे मानदंड निर्माण करू शकेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळी रजेसह विविध मागण्या
कर्मचारी कल्याणावर भर देणारी आणखी काही विधेयकेही सभागृहात सादर झाली.
काँग्रेस खासदार कदियम काव्या यांनी मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024 मांडून मासिक पाळीच्या काळात भरपगारी रजा आणि आवश्यक सुविधा देण्याची मागणी केली.
तर LJP खासदार शांभवी चौधरी यांनी कामकाजाच्या ठिकाणी स्वच्छता, विश्रांती कक्ष, तसेच विद्यार्थिनींसाठीही विशेष पद्धतीच्या रजांचा प्रस्ताव मांडला.
NEET सूट, मृत्युदंड रद्द, पत्रकार सुरक्षा, अन्य खासगी विधेयकांचा वर्षाव
खासगी सदस्यांकडून मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांचा शुक्रवारी अक्षरशः वर्षाव झाला.
NEET सूट विधेयक : काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी तामिळनाडूस पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी NEET मधून सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे.
मृत्युदंड रद्द करण्याचे विधेयक : द्रमुक खासदार कनिमोझी यांनी मृत्युदंड पूर्णतः रद्द करण्यासाठी विधेयक सादर केले. केंद्र सरकारने यापूर्वी अशा मागण्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव फेटाळल्या आहेत.
पत्रकार सुरक्षा विधेयक : स्वतंत्र खासदार विशालदादा पाटील यांनी पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार (हिंसाचार प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक 2024 मांडले. पत्रकारितेची सुरक्षितता, संरक्षण आणि तक्रार निवारणाच्या यंत्रणेचे बळकटीकरण यावर या विधेयकाचा भर आहे.
खासगी विधेयके म्हणजे काय?
ही सर्व विधेयके ‘प्रायव्हेट मेंबर बिल’ म्हणून मांडण्यात आली आहेत. सरकारच्या धोरणांशी संबंधित असलेल्या, जनहिताचे मुद्दे पुढे आणण्यासाठी खासदारांना असे विधेयक सादर करण्याचा अधिकार असतो. मात्र व्यवहारात बहुतेक विधेयके चर्चेनंतर मागे घेतली जातात; क्वचितच ती कायदा बनतात.
काय बदल घडू शकतात?
कामकाजातील ताण, महिलांच्या आरोग्याच्या गरजा, पत्रकार संरक्षण आणि शिक्षणाच्या प्रवेशातील राज्यांचा अधिकार अशा विविध मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवत संसदेत सादर झालेली ही विधेयके समाजातील बदलत्या वास्तवाचे प्रतिबिंब मानली जात आहेत.
कायदा बनण्याचा प्रवास कठीण असला तरी, चर्चेतील उपस्थितीमुळे या मुद्द्यांच्या दिशेने गंभीर वाटचाल सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
