नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल अनिश्चिततेत ठेवू नका, “या निकालांची घोषणा २१ डिसेंबरलाच करा,” असा ठाम आदेश सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. याचबरोबर आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीच्या आतच पूर्ण करा, अशीही सक्त ताकीद देत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगासह राजकीय पक्षांनाही स्पष्ट इशारा दिला.
राज्यातील निकाल पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सुनावणीत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारत “निकाल उशिरा लागण्याच्या प्रयत्नांना न्यायालय पाठबळ देणार नाही,” असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी राज्य निवडणूक आयोगाला आपल्या पूर्वीच्या आदेशांची आठवण करून देत, निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाबद्दल गंभीर नाराजी व्यक्त केली.
यापूर्वी या निकालांवरुन बॉम्बे हायकोर्टात सुनावणी झाली होती. हायकोर्टाने २१ डिसेंबर रोजी निकाल लावण्यास परवानगी दिल्यानंतरही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून देत, “निवडणूक प्रक्रियेला कृत्रिम अडथळे स्वीकारले जाणार नाहीत” असा कडक संदेश दिला.
कोर्टाच्या या आदेशांमुळे नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निकालात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही राजकीय नेत्यांचे प्रयत्न मोडीत निघाले आहेत. आता २१ डिसेंबरचा निकाल दिवस निश्चित झाल्याने आणि पुढील निवडणुकांसाठी ३१ जानेवारीची अंतिम मर्यादा स्पष्ट झाल्याने, राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला गती देणे अपरिहार्य झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील अनिश्चितता संपुष्टात येत असून, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात आगामी काही आठवडे अत्यंत गतीमान राहणार आहेत.
