नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मोठ्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया पुन्हा वेग घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असून आगामी काळात ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट लक्षात घेता “जागतिक दर्जाच्या” बँका उभारण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
सध्या देशात १२ सार्वजनिक बँका कार्यरत आहेत. या सर्वांचे भविष्यात केवळ चार मोठ्या बँकांमध्ये रूपांतर करण्याचा आराखडा केंद्र व रिझर्व्ह बँक यांच्यातील चर्चेतून आकार घेत आहे. उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील वाढता कर्जपुरवठ्याचा दबाव लक्षात घेता मोठ्या भांडवली क्षमतेच्या बँकांची गरज असल्याचे सीतारामन यांनी नमूद केले.
यात एसबीआय, पीएनबी, बँक ऑफ बडोदा, केनरा बँक, युनियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, सेंट्रल बँक, युको बँक, आयओबी आदी बँकांचा समावेश आहे. २०१९–२० दरम्यान २१ सार्वजनिक बँका कमी करून १२ करण्यात आल्या आणि त्या प्रक्रियेचा सकारात्मक आर्थिक परिणाम दिसून आल्याचा सरकारचा दावा आहे.
कर्मचाऱ्यांना नोकरीचा धोका नाही : सीतारामन
विलयाबाबत कर्मचाऱ्यांत निर्माण झालेल्या संभ्रमावर पडदा टाकत अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
“विलयामुळे एकाही कर्मचाऱ्याची नोकरी जाणार नाही. शाखा बंद होणार नाहीत आणि बँका कमी होणार नाहीत. विलय ही रचना मजबूत करण्याची प्रक्रिया आहे, संकट निर्माण करण्याची नव्हे.”
पूर्वीच्या विलयांमध्ये प्रमोशनमधील विलंब, कार्यपद्धतीतील बदल यामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मात्र, आगामी प्रक्रियेत अशा त्रुटींवर विशेष लक्ष दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सरकारी पातळीवर कर्मचाऱ्यांच्या हितसुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल
भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असून देशांतर्गत उद्योग, स्टार्टअप, पायाभूत सुविधा आणि कर्जाच्या वाढत्या मागणीला मोठ्या बँकांची साथ आवश्यक आहे.
“कर्ज देण्याची क्षमता मजबूत करणे आणि जागतिक स्तरावरील बँका तयार करणे हेच पुढील दशकातील वित्तीय क्षेत्राचे ध्येय आहे,” असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
सरकारचा व्यापक दृष्टिकोन
विलय ही केवळ बँक संख्या कमी करण्याची प्रक्रिया नसून संपूर्ण बँकिंग इकोसिस्टमला अधिक सक्षम, स्वावलंबी आणि स्थिर बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकार, बँका आणि आरबीआय यांच्यातील सखोल चर्चा पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील पावले उचलली जातील.
मोठ्या बँका, मजबूत भांडवलाची पायाभूत रचना आणि अधिक कर्जक्षम प्रणाली, या तिन्हींच्या आधारे भारताचे बँकिंग क्षेत्र नव्या रूपात उभे राहणार असल्याचे संकेत स्पष्ट आहेत.
