नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
भारतीय रेल्वेमध्ये सुरू असलेल्या पायाभूत सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आता कर्मचाऱ्यांच्या अधिकृत पोशाखातही बदल करण्यात येणार आहेत. ब्रिटिश राजवटीत सुरू झालेला बंद गळ्याचा काळा कोट यापुढे भारतीय रेल्वेचा औपचारिक गणवेश राहणार नसल्याची घोषणा रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी शुक्रवारी केली.
रेल्वे मंत्रालयाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना वैष्णव म्हणाले, “आपण केवळ कामकाजाच्या पद्धतीतच नव्हे, तर आपल्या विचारसरणीतूनही गुलामीची मानसिकता दूर केली पाहिजे. पोशाख असो किंवा कामाची रीत, जुन्या परंपरांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.”
या निर्णयानुसार, इंग्रजांनी सुरू केलेला बंद गळ्याचा काळा कोट रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या औपचारिक पोशाखातून वगळण्यात येणार आहे. मात्र हा बदल केवळ रेल्वेपुरता मर्यादित न राहता, ब्रिटिश काळातील इतर रूढी आणि परंपरांवरही सरकार पुनर्विचार करत असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्रालये आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ब्रिटिश काळातील पोशाख व प्रथा ओळखून त्याऐवजी भारतीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब उमटवणारे पर्याय सुचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये विद्यापीठांतील दीक्षांत समारंभांमध्ये वापरले जाणारे गाऊन आणि टोपी, तसेच काही शासकीय अधिकाऱ्यांचे औपचारिक पोशाख यांचा समावेश आहे.
देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये दीक्षांत समारंभांदरम्यान गाऊन आणि टोपी घालण्याची परंपरा अद्याप सुरू असली तरी, उष्ण आणि दमट हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर हे पोशाख असुविधाजनक असल्याचे मत शिक्षक आणि विद्यार्थी व्यक्त करत आले आहेत. त्यामुळे या प्रथेवरही येत्या काळात पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, वकिलांच्या काळ्या कोट आणि गाऊनबाबतही चर्चा सुरू आहे. अॅडव्होकेट्स अॅक्ट, १९६१ अंतर्गत अस्तित्वात आलेली ही ब्रिटिशकालीन परंपरा अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेचे प्रतीक मानली जात असली, तरी बदलत्या काळानुसार तिचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
एकूणच, सरकारचा हा प्रयत्न केवळ पोशाख बदलण्यापुरता मर्यादित न राहता, ब्रिटिश काळातील परंपरांची नव्याने ओळख करून त्यांना भारतीय संस्कृतीशी सुसंगत स्वरूप देण्याच्या दिशेने असल्याचे चित्र दिसत आहे.
