नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत दिली होती. मात्र आरक्षणासंदर्भातील अडचणी आणि प्रशासकीय तयारीअभावी आयोगाने पुन्हा मुदतवाढ मागितली होती.
राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित असून, त्यापैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली गेल्याने निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत आली होती. या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण नव्याने निश्चित करावे लागणार असल्याने निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात आरक्षण अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडथळे, ईव्हीएमची उपलब्धता, तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय व मनुष्यबळाची तयारी अद्याप पूर्ण न झाल्याचा मुद्दा मांडला होता. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता न्यायालयाने आयोगाला अतिरिक्त १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
दोन टप्प्यांत निवडणुकांची शक्यता
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार असून, उर्वरित १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका तत्काळ घेण्यासाठी आयोगाला पुरेसा वेळ मिळणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात आरक्षण अडचण नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, तर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे.
कोणत्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित?
राज्यातील पुढील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणे बाकी आहेत –
अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, धाराशिव, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ.
महापालिका निकालानंतर हालचालींना वेग?
राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा तात्काळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक जिल्ह्यांत सध्या प्रशासक राज असल्याने लोकप्रतिनिधींची निवड लवकर व्हावी, अशी मागणी राजकीय व सामाजिक स्तरावरून होत आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे निवडणूक प्रक्रियेला अंतिम दिशा मिळाली असून, येत्या काही दिवसांत राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
