नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने अखेर आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला औपचारिक मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देण्यात आला.
या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारक यांना थेट फायदा होणार आहे. आयोग स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपला अंतिम अहवाल सादर करेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंजुरी देण्यात आली असून, त्याचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई भूषवणार आहेत. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असतील, तर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.”
आयोग एक तात्पुरती संस्था असेल. स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या कालावधीत तो केंद्र सरकारकडे आपले अहवाल आणि शिफारसी सादर करेल. आवश्यकतेनुसार, आयोग मधल्या काळातही प्राथमिक अहवाल सादर करू शकतो.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
केंद्र सरकारकडून ठरावीक कालावधीनंतर वेतन आयोग स्थापन केला जातो. या आयोगाचे काम म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, भत्ते, निवृत्तीनंतरचे फायदे आणि सेवा अटी यांचे पुनरावलोकन करून सुधारणा सुचवणे. सामान्यतः दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात.
त्यानुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये सरकारने आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शन रचनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता असून, महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा ठरणार आहे.
