मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दिशेने राज्य निवडणूक आयोगाने हालचाली गतीमान केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी अखेरपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्याने आयोगाने तयारीला वेग दिला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यानंतर डिसेंबर अखेरीस ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका, तर अखेरच्या टप्प्यात १५ ते २० जानेवारीदरम्यान २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाकडून सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनासोबत निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला असून, सर्व टप्प्यांत पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. २० जानेवारीपूर्वी सर्व निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणे हे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.
मतदारयादींचा मुद्दा तापला
दरम्यान, सदोष मतदारयाद्यांवरून महाविकास आघाडी आणि मनसेने राज्य निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे. मतदारयाद्या दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी “सदोष याद्यांच्या आधारे निवडणुका घेतल्यास लोकशाही प्रक्रियेलाच धोका आहे,” असे वक्तव्य केले. त्यावर राज ठाकरे यांनीही प्रतिक्रिया देत, आयोगाच्या निर्णयानंतर पुढील भूमिका जाहीर करण्याचे संकेत दिले.
ग्रामीण समीकरणांचा विचार
पूर्वनियोजनानुसार जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पहिल्यांदा घेण्याचा विचार होता. मात्र गेल्या महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागात झालेल्या मोठ्या नुकसानीमुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. शेतकरी वर्ग नाराज असताना तातडीने निवडणुका घेतल्यास त्याचा राजकीय फटका सत्ताधारी महायुतीला बसू शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या तिन्ही घटकपक्षांनी शेतकरी नाराजी कमी होईपर्यंत वेळ घेण्याचा आग्रह धरल्याचे समजते. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली मदत हाती पोहोचण्यास वेळ लागत असल्याने डिसेंबर अखेर जिल्हा परिषद निवडणुका घेतल्यास तोपर्यंत परिस्थिती काहीशी निवळेल, अशी महायुतीची गणिते आहेत.
राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांसाठी या त्रिस्तरीय निवडणुका म्हणजे ताकद आजमावण्याची मोठी संधी आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय रणधुमाळी पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
