नवी दिल्ली
फाशी ही शिक्षा देण्याची जुनी आणि अमानवीय पद्धत असून काळानुसार त्यात बदल होणे गरजेचे आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. मृत्यूदंडाच्या शिक्षेसाठी लिथल इंजेक्शनचा पर्याय देण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्राकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
ही याचिका ज्येष्ठ विधीज्ञ ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केली असून त्यांनी फाशीऐवजी लिथल इंजेक्शनद्वारे शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. फाशी ही क्रूर, वेदनादायी आणि लांबणारी प्रक्रिया असून, इंजेक्शनद्वारे दिली जाणारी शिक्षा वेगवान, सन्मानजनक आणि मानवीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. “कैद्यांना किमान पर्याय तरी मिळायला हवा,’ त्यांना फाशी हवी की इंजेक्शन? मृत्यू सन्मानाने स्वीकारण्याचा हक्क हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे,” असे मल्होत्रा यांनी युक्तिवादात सांगितले.
त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले की भारतीय सैन्यात आधीपासून लिथल इंजेक्शनची तरतूद आहे, तर सर्वसामान्य कैद्यांना हा पर्याय का दिला जाऊ नये?
केंद्र सरकारचे प्रतिपादन
सरकारने यावर आपले मत मांडताना म्हटले की अशी व्यवस्था लागू करणे “व्यवहार्य नाही.” मृत्यूची पद्धत निवडण्याचा अधिकार देणे हे धोरणात्मक आणि प्रशासकीय दृष्टीने जटिल ठरू शकते, असे सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.
“सरकार पुढे जाण्यास तयार नाही” ‘न्यायालयाचा टोला
या उत्तरावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्रावर नाराजी व्यक्त केली. “समस्या अशी आहे की सरकार काळानुसार पुढे जाऊ इच्छित नाही. फाशी ही जुनी पद्धत आहे, आणि काळ बदलतो तसंच नियमही बदलायला हवेत. पण सरकार जुन्या पद्धतींना चिकटून बसले आहे,” अशी कडक टीका न्यायालयाने केली.
फाशी : वेदनादायी आणि लांबणारी प्रक्रिया
याचिकाकर्त्याच्या मते, फाशीच्या प्रक्रियेत अनेकदा ३० ते ४० मिनिटांचा कालावधी लागतो, ज्यामुळे कैद्याला असह्य वेदना होतात. याउलट लिथल इंजेक्शन, फायरिंग स्क्वॉड, इलेक्ट्रोक्यूशन किंवा गॅस चेंबर या पद्धतीत मृत्यू काही मिनिटांत होतो आणि यात वेदनाही कमी होतात.
अमेरिकेच्या ५० पैकी ४९ राज्यांत आता लिथल इंजेक्शन हीच पद्धत वापरली जाते, तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघानेही “मृत्यूदंड दिला गेला, तरी तो कमीतकमी वेदनेचा असावा,” अशी भूमिका घेतल्याचे याचिकाकर्त्याने नमूद केले.
जीवनाच्या अधिकारात ‘सन्मानजनक मृत्यूचा हक्क’ही समाविष्ट
याचिकेत पुढे नमूद केले आहे की फाशीची सध्याची प्रक्रिया (फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३५४(५)) ही केवळ कलम २१, “जीवनाचा अधिकार,” ‘याचे उल्लंघन नाही, तर ग्यान कौर विरुद्ध पंजाब राज्य (१९९६) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही विरोधात आहे. त्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले होते की जीवनाच्या अधिकारात “सन्मानजनक मृत्यूचा अधिकार”ही अंतर्भूत आहे.
खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले की सध्या कोणताही अंतिम निकाल देत नाही; मात्र सरकारने “नवीन आणि मानवीय पर्यायांवर गंभीरतेने विचार करावा,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “काळ बदलला आहे. जर समाज आणि कायदा पुढे जात असतील, तर शिक्षा देण्याच्या पद्धतीतही विकास व्हायलाच हवा,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुद्दा का महत्वाचा आहे?
भारतात सध्या मृत्यूदंड देण्याची एकमेव पद्धत म्हणजे फाशी. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत ७५० हून अधिक कैद्यांना फाशी देण्यात आली आहे. जगातील अनेक देशांनी ही पद्धत दशकांपूर्वीच बंद केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निरीक्षणांमुळे आता पुन्हा एकदा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे,’ मृत्यूची पद्धत निवडण्याचा अधिकार हा कैद्याचा मूलभूत हक्क ठरू शकतो का?
जर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय दिला, तर भारतातील मृत्यूदंडाच्या संकल्पनेत कायदेशीर आणि नैतिक दोन्ही पातळ्यांवर क्रांतिकारक बदल होऊ शकतो.
