मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीच राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी आता थेट राज्य निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी, मनसे आणि इतर विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ 15 ऑक्टोबर रोजी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेऊन निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींवर जोरदार आक्षेप नोंदवला.
या बैठकीतील विशेष बाब म्हणजे, या वेळी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे दोघेही एकाच टेबलावर आले, आणि त्यामुळे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं.
• “लोकशाहीला धक्का बसतोय!” ‘उद्धव ठाकरे
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले,
“मतदार याद्यांतील गोंधळ आणि प्रशासनातील निष्काळजीपणा लोकशाहीच्या पाया हादरवणारा आहे. पारदर्शकता नसेल तर विश्वास नष्ट होतो. मतदार यादीतील सर्व त्रुटी दूर होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नका.”
त्यांनी निवडणूक आयोगाला ‘सरकारची कठपुतळी’ बनू नका, निष्पक्षपणे काम करा, असा सल्लाही दिला.
• राज ठाकरे म्हणाले,
“प्रत्येक मतदाराची ओळख नीट तपासली गेली पाहिजे. नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. तो पुन्हा प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी आयोगाने घ्यावी.”
त्यांच्या या वक्तव्यानं बैठकीचं वातावरण आणखीनच तापलं.
• विरोधकांचे मुख्य मुद्दे
बैठकीत विरोधकांनी आयोगासमोर खालील प्रमुख मुद्दे मांडले:
1. मतदार यादीतील घोळ:
दुबार नावे, मृत मतदारांची नावे अद्याप कायम.
नवीन मतदारांचा समावेश झालेला नाही.
2. दुबार मतदानाचा धोका:
निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह.
अशा नोंदींचं त्वरित पुनरावलोकन करावं.
3. इव्हीएमवरील विश्वास:
इव्हीएम वापरात पारदर्शकता ठेवावी.
प्रत्येक उमेदवाराला मशीन तपासण्याची परवानगी द्यावी.
4. ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ:
मतदारसंघांच्या आरक्षणाबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावं
• इतर नेत्यांचे आरोप आणि सुचना
जयंत पाटील (राष्ट्रवादी शरद पवार गट):
अनेक मतदारसंघात 10 ते 15 टक्के नावे चुकीची नोंदली गेल्याचे आकडेवारीसह दाखवले.
विजय वडेट्टीवार (कॉंग्रेस):
राज्य सरकारकडून निवडणुकीवर दबाव टाकल्याचा आरोप; आयोगाने स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा, अशी मागणी.
रईस शेख (AIMIM):
अल्पसंख्याक मतदारांच्या याद्यांतील त्रुटींवर नाराजी व्यक्त केली.
अजित नवले (शेतकरी संघटना)
ग्रामीण भागातील मतदान केंद्रांच्या सुविधांवर भर देण्याची मागणी.
राजकीय अर्थ
राज आणि उद्धव ठाकरे यांची एकत्र उपस्थिती ही केवळ निवडणूक प्रक्रियेवरील आक्षेपापुरती मर्यादित नसून, राज्याच्या राजकीय समीकरणांमध्येही नव्या चर्चांना वाव देणारी ठरली आहे. विरोधकांचा सूर एकवटत असून, आयोगावर दबाव वाढवण्याची ही मोहीम आगामी निवडणुकांचे चित्र बदलू शकते, अशी चर्चा रंगली आहे.
