उमेश गायगवळे मुंबई
महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याच्या आयुष्यात पुन्हा एकदा निसर्गाचा तडाखा.
आभाळ फाटून कोसळलेल्या पावसाने बळीराजाचं जगणं उध्वस्त केलं आहे. मराठवाडा, सोलापूर, अहिल्यानगर, जळगाव अशा जिल्ह्यांत नद्या-नाल्यांनी उग्र रूप धारण केलं; पिकं वाहून गेली, घरं-दारं उद्ध्वस्त झाली, जनावरं पाण्यात बुडून मृत्यूमुखी पडली, संसाराचा पाया पाण्याने धुऊन काढला. शेतकऱ्याने आयुष्यभर घाम गाळून उभी केलेली पिकं डोळ्यांसमोर माती मोल झाली. आणि तो हात जोडून, डोळे पुसत जमिनीवर टेकला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि मंत्रिमंडळातील इतर जण पूरग्रस्तांच्या बांधावर उतरले. गावोगाव जाऊन त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना धीर दिला, परिस्थितीचा आढावा घेतला, आणि मदतीची आश्वासने दिली. पण मोठा प्रश्न आजही तसाच आहे, ही आश्वासने प्रत्यक्षात कधी उतरतील?
निसर्गाचा कोप, माणुसकीचा आधार
मराठवाडा, सोलापूर, लातूर, बीड या भागात नद्या पूराने रौद्र रूप धारण करत आहेत. आभाळ फाटलंय, पाऊस कसला तर ढगफुटी. रस्ते तुटले, पूल वाहून गेले, शिवारं जलमय झाली. या आघातानंतर आता जनतेला अपेक्षा आहे माणुसकीच्या महापुराची. सरकारी यंत्रणा, सेवाभावी संस्था, गावकऱ्यांचा परस्पर सहकार्याचा जिव्हाळा, या सर्वच पातळ्यांवर मदतीची हालचाल सुरू आहे.
सरकारने तातडीची २,२१५ कोटींची मदत जाहीर केली आहे. प्रचलित निकष शिथिल करून आठ-दहा दिवसांत मदत मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. पाहणीसाठी अवघं सरकारच जणू पाण्यात उतरलं आहे. मदत संकलन, वितरण, वाटप या साऱ्या कामांत वेग आणला जातो आहे.
ओला दुष्काळ की अतिवृष्टी?
पूरग्रस्तांना सरकारसोबत आहे, हा दिलासा जरी दिला गेला तरी विरोधी पक्षांचा सूर वेगळाच आहे. “ओला दुष्काळ जाहीर करा” अशी मागणी काही नेत्यांनी केली आहे. मात्र सरकारी कायद्यात अशी संकल्पना नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. मदत निकषांप्रमाणे मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे म्हणतात “आधी मदत द्या, मग पंचनामे करा.” सुप्रिया सुळे मागणी करतात “शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करा, ते ८० हजार कोटी कर्जमाफीसाठी वापरा.” तर संजय राऊतांचे म्हणणे, “गुजरातला जशी मदत केंद्र देते, तशी महाराष्ट्राला द्या.”
राजकीय घमासान सुरु आहेच. पण आभाळ फाटल्यावर राजकारणाची शीतल छाया कुणाला उपयोगी पडत नाही. मदतीचा हात वेळेत पुढे आला, तरच शेतकऱ्याचा जीव वाचतो.
खरीप संपला, भविष्यात काय?
सोयाबीन, उडीद, तूर, भुईमूग, मका, हळद, फळबागा, सगळं पाण्यात गेलं. खरीपाचं स्वप्न पूर्णपणे चिरडलं. हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावून गेला. गणपती विसर्जन, पितृपंधरवडा संपला, नवरात्र सुरू झाली तरी पावसाचा जोर कायम आहे.
हवामान खात्याचा इशारा अजून भीती वाढवणारा आहे. २६ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान बंगालच्या उपसागरातून येणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पुन्हा मुसळधार पाऊस होऊ शकतो. म्हणजे या चार दिवसांत आणखी तडाखा बसण्याची शक्यता. खरीप पूर्णपणे हातातून जाणार, या भीतीने बळीराजा गांगरला आहे.
निसर्गावर इलाज कसा?
दरवर्षी अतिवृष्टी, ढगफुटी, पूर, दुष्काळ, असं का होतंय? हवामानतज्ज्ञ सांगतात, आपणच निसर्गाशी खेळलो, पर्यावरणाची तमा बाळगली नाही. शहरं वाढली, जंगलं कमी झाली, पाणी वाया घालवलं, प्रदूषण वाढवलं. आता निसर्गाचा कोप भोगावा लागतो आहे. पर्यावरण रक्षणाचं शिवधनुष्य प्रत्येकाने उचललं, तरच पुढच्या पिढीसाठी सुरक्षित वसुंधरा ठेवता येईल.
बळीराजाचा प्रश्न, जगायचं कसं?
“लढा” म्हणणं सोपं आहे. पण सततचा निसर्गाचा कोप झेलणाऱ्या शेतकऱ्याने नेमकं कसं जगायचं? कोरडा दुष्काळ महाराष्ट्राने १९७२ नंतर मोठ्या प्रमाणात पाहिला नाही, पण ओला दुष्काळाचा तडाखा वर्षा-वर्षाला बसतो आहे. या आर्थिक संकटातून बळीराजाला बाहेर काढणं हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे.
सरकारची घोषणाबाजी आणि मंत्र्यांचे दौरे शेतकऱ्याच्या जखमेवर मलम ठरतील का? की हे आश्वासनं पुन्हा फक्त कागदावरच राहतील?
बळीराजाला या संकटातून बाहेर काढणं ही केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर माणुसकीची खरी परीक्षा आहे.
मदत थेट शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचली पाहिजे, त्याच्या डोळ्यात पुन्हा आशेचा प्रकाश दिसला पाहिजे. आभाळ फाटलं तरी, माणूस माणसाला धरून उभा राहिला, तरच या संकटावर मात करता येईल.
जगाला पोसणाऱ्या बळीराजाला मदत केली पाहिजे…
