मुंबई, प्रतिनिधी
राज्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक व प्रशासकीय यंत्रणेत काम करण्याची संधी देण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र केडरमधील तीन अनुभवी IAS अधिकाऱ्यांची सचिव व समकक्ष पदांच्या केंद्रीय पॅनेलमध्ये निवड झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीने (ACC) जाहीर केलेल्या देशभरातील ४१ अधिकाऱ्यांच्या यादीत या तिघांचा समावेश असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यसंघातील वरिष्ठ महिला अधिकारीही यात आहेत.
१९९३ च्या तुकडीतील महाराष्ट्र केडरचे अधिकारी सुरेंद्र कुमार बागडे यांची सचिव किंवा समकक्ष दर्जाच्या पदांसाठीच्या पॅनेलमध्ये निवड झाली आहे. बागडे हे सध्या केंद्र सरकारच्या नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (NCGG) या संस्थेचे महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली होती. प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित उपक्रमांत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
राज्याच्या गृह विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) राधिका रस्तोगी (१९९५ तुकडी) यांनाही सचिव समकक्ष पदांच्या पॅनेलमध्ये स्थान मिळाले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते असल्याने रस्तोगी या थेट त्यांच्या प्रशासकीय पथकातील वरिष्ठ अधिकारी मानल्या जातात. कायदा-सुव्यवस्था, सुरक्षा समन्वय आणि अपील विषयक कामकाजात त्यांचा दीर्घ अनुभव आहे.
तसेच १९९३ तुकडीच्या महाराष्ट्र केडरच्या अधिकारी मनिषा वर्मा यांनाही केंद्र सेवेसाठीच्या पॅनेलमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. त्या सध्या राज्याच्या कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत. कौशल्यविकास धोरण, रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम आणि उद्योगसंबंधित समन्वय यात त्यांनी राज्य पातळीवर अनेक उपक्रम राबवले आहेत.
केंद्र सरकारच्या सचिव व अतिरिक्त सचिव पातळीवरील पदांसाठी अधिकाऱ्यांची पॅनेल निवड ही प्रशासकीय कारकिर्दीतील महत्त्वाची पायरी मानली जाते. पॅनेलमध्ये समावेश झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्लीतील विविध मंत्रालये, आयोग किंवा केंद्रीय संस्थांमध्ये नियुक्तीची संधी मिळते. महाराष्ट्र केडरमधील अनेक अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव श्रीकर परदेशी यांनीही काही काळ पंतप्रधान कार्यालयात कार्य केले होते. राज्यात पुनरागमनानंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणांत त्यांची फडणवीस यांच्या कार्यालयात सचिव म्हणून नियुक्ती झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची केंद्रातील उपस्थिती वाढत असल्याचे प्रशासकीय वर्तुळात मानले जात आहे.
