उमेश गायगवळे मुंबई
राज्यातील पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अनेक वर्षे रखडल्या. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निमित्त ठरला, पण मूळ कारण होते सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्तीचा अभाव. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले आणि आता ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. एवढेच नव्हे, तर आयोगाने मनुष्यबळ, ईव्हीएम, इतर तांत्रिक कारणांची सबब देऊ नये म्हणून स्पष्ट अट घालून न्यायालयाने सरकार व आयोग दोघांनाही आरशात उभे केले.
लोकशाहीचा जन्मदाता असल्याचा गजर करणाऱ्या भारतात न्यायालयालाच “निवडणुका घ्या” असे दोन वेळा सांगावे लागते, यातून लोकशाहीच्या घोषणांतील पोकळपणा उघडकीस येतो. पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे हे राज्यघटनेने हमी दिलेले तत्त्व असूनही महाराष्ट्रात आज २९ महानगरपालिका, ४०० हून अधिक नगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा व असंख्य पंचायत समित्या प्रशासकांकडे सोपविल्या आहेत. जिथे प्रतिनिधी नाहीत तिथे लोकशाहीचा श्वासही घोटला गेला आहे.
इतिहासाची उजळणी
१९९० पूर्वी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय होता. परिणामी परिस्थिती पोषक असेल तेव्हाच निवडणुका होत्या. कुठे एकच व्यक्ती दशकानुदशके अध्यक्षपदी बसलेली, तर कुठे प्रशासकांचा हुकूमशाही कारभार. या अराजकाला आळा घालण्यासाठी ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा मिळाला आणि स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला. पण प्रत्यक्षात हा आयोग किती स्वतंत्रपणे काम करतो याचा फज्जा या सुनावणीत उडालेला दिसतो.
“कर्मचारी नाहीत, ईव्हीएम नाहीत, परीक्षा आहेत, दिवाळी आहे” अशा सबबी देत निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारस्थान म्हणजे आयोगाचे सरकारीकरणच. केंद्रातील निवडणूक आयोग केंद्राच्या दबावाखाली, तर राज्य आयोग राज्य सरकारच्या दबावाखाली, हा लोकशाहीचा दोन आघाड्यांवरील पराभव आहे.
ओबीसी आरक्षण : निमित्त की कारण?
ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न २०१७ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सांख्यिकी माहिती, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा प्रश्न, मंडल आयोगाच्या धर्तीवरील टक्केवारी, असे अनेक मुद्दे होते. या गुंत्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने बांठिया आयोग नेमला. पण त्याचा अहवाल सादर करूनही निवडणुकांचा गाडा पुढे सरकला नाही. उलट महायुती आणि महाविकास आघाडीने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे नवे नाटक रंगवले.
प्रश्न असा की, खरोखरच सरकारला हा गुंता सोडवायचा होता का? की आरक्षणाचा मुद्दा ढाल बनवून सत्ता हातात ठेवायची होती? आजमितीला नागरिकांना निवडणुकीतून आवाज उठवण्याचा अधिकार हिरावून घेऊन सरकारला प्रशासकांच्या माध्यमातून सर्वकाही नियंत्रित ठेवणे अधिक सोयीचे झाले आहे, हे उघड गुपित नाही.
न्यायालयाचाही विलंब
फक्त सरकारवर टीका करून भागत नाही. न्यायालयाकडूनही वेळीच निर्णय न आल्याने या समस्या बळावत गेल्या. आठ वर्षे प्रकरण लांबवून अखेरीस “निवडणुका घ्या” असे सांगितले गेले. यामुळे निवडणूक झाल्यावरही ओबीसींच्या जागा न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. म्हणजे राजकीय अस्थिरता पुढेही कायम राहणार. हा न्यायाचा विलंब म्हणजे नागरिकांवर अन्यायच.
लोकशाहीचा गुदमरलेला श्वास
आज महाराष्ट्रात लाखो नागरिकांना स्थानिक प्रतिनिधी नाहीत. कुठे महापौर नाही, कुठे नगरसेवक नाही, कुठे जिल्हा परिषद सदस्यच नाही. नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांवर, पाणी, रस्ते, आरोग्य यावर जबाबदारी घेणारे लोकप्रतिनिधीच नाहीत. आणि तरीही सरकारचे ठाम विधान – “कोणाचे काही अडलेले नाही.” हे विधान म्हणजे नागरिकांच्या आवाजाला दिलेला तुच्छतावादाचा प्रत्यय आहे.
लोकशाहीवर प्रेम असल्याचा दिखावा करणे आणि खरोखर लोकशाहीवादी असणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. खऱ्या लोकशाहीत विकेंद्रीकरणाला महत्त्व असते, पण इथे केंद्रित सत्तालालसा हा रोग खोलवर पसरलेला आहे.
आता तरी जागे व्हावे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे का होईना, पण आता निवडणुकांचा नगारा वाजला आहे. मात्र, या निवडणुका केवळ औपचारिकता ठरू नयेत. नागरिकांचा आवाज परत यावा, स्थानिक प्रश्नांसाठी प्रतिनिधी जबाबदार राहावेत आणि विकेंद्रीकरणाचा श्वास पुन्हा जोरात फुंकला जावा हीच खरी अपेक्षा.
लोकशाही म्हणजे केवळ दिल्ली किंवा मुंबईतले राजकारण नाही. ती म्हणजे गावोगाव, शहरात उभी राहिलेली ती संस्थात्मक रचना जी नागरिकांच्या जीवनाशी थेट निगडित आहे. ती पुन्हा फुलावी यासाठी सरकारने केवळ न्यायालयाच्या चाबकाची वाट न पाहता स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घ्यायला हवा होता. पण तसे न झाल्यामुळेच न्यायालयाचा दणका सरकारला सहन करावा लागला.
