मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने प्रत्यक्षात आणला असून, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीसंदर्भातील शासन निर्णय अखेर जारी करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर तातडीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार थकीत पीक कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. यासोबतच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने या योजनेला “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६” असे नाव दिले असून तिची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. योजनेच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर सहकार विभाग आणि सहकार आयुक्त कार्यालय नियंत्रण ठेवणार आहे.
शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
अनियमित पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर आणि नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. परिणामी अनेक शेतकरी पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड करू शकत नसल्याने ते थकबाकीदार बनतात आणि पुढील हंगामासाठी त्यांना नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.
यापूर्वी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ आणि प्रोत्साहनपर लाभ योजना-२०२२ यांसारख्या योजना राबवून शेतकऱ्यांना मदत केली होती. मात्र, कर्जमुक्तीनंतरही अनेक शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता अधोरेखित झाली होती.
यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने एप्रिल २०२६ मध्ये शासनाला अहवाल सादर करून अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय सुचविले होते. त्याच शिफारशींच्या आधारे ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी?
शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज, ज्याची थकबाकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी अस्तित्वात होती आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड झालेली नव्हती, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
एका किंवा अनेक बँकांमधील सर्व कर्जखात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकत्रित थकबाकी दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास संपूर्ण रक्कम माफ केली जाईल. जमिनीचे क्षेत्रफळ हा निकष असणार नाही.
पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित पीक कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
पूर्वी कर्जमाफी घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांची पात्र थकबाकी ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास त्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल.
OTS योजनेतून मोठ्या थकबाकीदारांना संधी
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना एकवेळ समझोता (One Time Settlement – OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
अशा शेतकऱ्यांनी प्रथम दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली रक्कम संबंधित बँकेत जमा करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
२०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मर्यादा ५० हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे.
NPA खात्यांसाठी स्वतंत्र समिती
राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि ग्रामीण बँकांमधील अनुत्पादित कर्ज (NPA) खात्यांना कर्जमाफी अथवा OTS योजनेचा लाभ देताना विशेष सूत्र लागू करण्यात येणार आहे. बँकांना किती सवलत द्यायची याबाबत वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती वाटाघाटी करून निर्णय घेणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही बक्षीस
राज्य सरकारने केवळ थकीत कर्जदारांनाच नव्हे तर आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन नियमानुसार मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
मात्र अशा शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांत घेतलेले कर्जही वेळेत फेडणे आवश्यक असेल.
जर संबंधित वर्षातील कर्जरक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष फेडलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपये इतका लाभ दिला जाईल.
कोण अपात्र ठरणार?
योजनेत काही वर्गांना स्पष्टपणे अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामध्ये विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे शासकीय कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांचे अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक, २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्त कर्मचारी तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व अधिकारी यांचा समावेश आहे.
आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक
कर्जमाफी, OTS किंवा प्रोत्साहनपर लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे. तसेच अॅग्रीस्टॅक या डिजिटल मंचावर शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन
योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. लाभार्थी नोंदणी, आधार पडताळणी, बँक माहिती, मंजुरी आणि निधी वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात पार पडेल.
‘सहकार स्टॅक’ उभारण्याचा निर्णय
शेतकऱ्यांच्या कर्जविषयक माहितीचे केंद्रीकरण करण्यासाठी सहकार विभागाकडून ‘सहकार स्टॅक’ विकसित करण्यात येणार आहे. या डिजिटल प्रणालीद्वारे कर्जवाटप, परतफेड, थकबाकी, पात्रता पडताळणी आणि भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेता येणार असल्याचा दावा शासनाने केला आहे.
मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे देखरेख
योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कृषिमंत्री, सहकार मंत्री आणि सहकार विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ही योजना ठरणार असली तरी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या, ऑनलाइन प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि निधी वितरणाची गती याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
