मुंबई प्रतिनिधी
मंत्रालयातील वाढती गर्दी, जागेची कमतरता आणि विविध शासकीय कार्यालयांचे विखुरलेले स्वरूप यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून राज्य सरकारने नरिमन पॉईंट येथील एअर इंडियाची ऐतिहासिक २२ मजली इमारत खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या व्यवहारासाठी राज्य सरकारकडून १ हजार ६०१ कोटी रुपये अदा करण्यात येणार असून, मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘एआयएएचएल’ कंपनीला धनादेश सुपूर्द केला जाणार आहे.
या प्रक्रियेनंतर एअर इंडियाची इमारत अधिकृतपणे राज्य सरकारच्या मालकीची होईल. मंत्रालयातील जागेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता विविध विभागांची कार्यालये या इमारतीत स्थलांतरित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
२०१२ मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर अनेक शासकीय विभाग आणि कार्यालये फोर्ट तसेच दक्षिण मुंबईतील विविध खासगी इमारतींमध्ये हलविण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याची बाब अधोरेखित होत होती.
सध्या या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी राज्य सरकारला दरवर्षी २०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते. एअर इंडियाची इमारत ताब्यात आल्यानंतर विविध विभागांची कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनातील समन्वय वाढण्याबरोबरच भाड्यावरील खर्चातही मोठी बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेला हा व्यवहार अखेर पूर्णत्वास पोहोचत आहे. राज्य सरकारच्या दृष्टीने हा निर्णय मंत्रालय आणि शासकीय कार्यालयांच्या पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
