मुंबई प्रतिनिधी
मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांनी त्यांच्या कौटुंबिक मालमत्तेसंदर्भातील वादावरून सोशल मीडियावर भावनिक भूमिका मांडत प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. पुण्यातील धनकवडी येथील जमिनीच्या प्रकरणात गेली तब्बल २६ वर्षे अन्याय सहन करावा लागत असल्याचा दावा करत त्यांनी न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने दिलेले पुरस्कार, मानचिन्हे आणि सन्मान परत करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
धनकवडी येथील संबंधित मालमत्ता अद्याप अविभाजित असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२६ रोजीच्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले असून, त्यामध्ये त्यांचा मुलगा हृदयनाथ कडू देशमुख यांचे कायदेशीर अस्तित्व मान्य करण्यात आल्याचे उषा चव्हाण यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तसेच २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुमारे १३ हजार ५४६ चौरस मीटर टीडीआर संदर्भात त्यांच्या बाजूचे हक्क मान्य झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र, या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करून पुणे महानगरपालिकेकडून संपूर्ण १५ हजार ६६ चौरस मीटर टीडीआर एका बिल्डर कंपनीच्या फायद्यासाठी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मालकी हक्क, प्रलंबित न्यायालयीन वाद आणि लेखी हरकती डावलून ही कार्यवाही झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
“सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे?”
सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये उषा चव्हाण यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकारी, पंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा निवेदने आणि तक्रारी दिल्यानंतरही कोणतीही दखल घेतली गेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
“जर नागरिकांचे संरक्षण करणाऱ्या यंत्रणांनीच अशा प्रकारे वर्तन केले, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “एका वयोवृद्ध कलाकार स्त्रीला स्वतःच्या हक्कासाठी इतकी वेदनादायी लढाई लढावी लागत असेल, तर सामान्य मराठी कुटुंबाची परिस्थिती किती भयानक असेल,” अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
“शिवरायांच्या महाराष्ट्रात हक्कांसाठी संघर्ष का?”
पोस्टमध्ये त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या न्यायव्यवस्थेचा उल्लेख करत आजच्या परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेच्या हक्कांसाठी संघर्ष केला. आज पुन्हा नागरिकांना स्वतःच्या हक्कांसाठी तशाच प्रकारे लढावे लागत आहे का?” असा गंभीर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
कडू कुटुंबियांचा भाग नसलेल्या बिल्डर संस्थेला संपूर्ण विकास हक्क देऊन मूळ मालकांना संघर्ष करायला लावणे कोणत्याही न्यायप्रिय समाजाला शोभणारे नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने १९७० पासून कला क्षेत्रातील योगदानाबद्दल दिलेले पुरस्कार, ट्रॉफीज, मानचिन्हे आणि प्रमाणपत्रे परत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उषा चव्हाण यांनी जाहीर केले. “न्यायालयीन आदेश असूनही माझे हक्क सुरक्षित राहणार नसतील, तर अशा सन्मानांचे माझ्यासाठी काहीच मूल्य उरत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गरज भासल्यास हे पुरस्कार स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या समाधीस्थळी अर्पण करून निषेध नोंदवणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, उषा चव्हाण यांच्या या पोस्टनंतर सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, प्रशासनाकडून यावर काय भूमिका घेतली जाते याकडे लक्ष लागले आहे.
