मुंबई प्रतिनिधी
राज्य शासनाने भरती प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण आणि प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय भरती प्रक्रियेवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदे आता थेट भरतीऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, या बदलामुळे आरक्षणाच्या संधी कमी होतील का, असा प्रश्न कर्मचारी संघटना आणि सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने ५ मे रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, विविध संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित विभागांना सुधारित नियम १५ दिवसांच्या आत पुनर्प्रकाशित करण्यास सांगण्यात आले असून, या निर्णयामुळे प्रशासनातील वरिष्ठ पदांच्या भरतीची पद्धत मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे.
काय आहे सरकारचा नवा निर्णय?
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, काही उच्च पदांसाठी थेट भरती प्रक्रिया आणि मुलाखतींच्या ऐवजी विभागातील पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीद्वारे संधी दिली जाणार आहे. तसेच काही पदे प्रतिनियुक्तीवरही भरली जाणार आहेत. अनुभव, वरिष्ठता आणि कामकाजाची सातत्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
यामध्ये सहसंचालक, संचालक अधीक्षक, कारागृह उद्योग, सहायक सरकारी अभियोक्ता, विद्युत शुल्क निरीक्षक, वन सांख्यिकी अधिकारी आणि विशेष कर्तव्य अधिकारी यांसारख्या पदांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
आरक्षणावर परिणाम होणार?
यापूर्वी अनेक विभागांमध्ये ५० टक्के पदे सरळ सेवा भरतीद्वारे भरली जात होती. या भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर आरक्षित प्रवर्गांसाठी आरक्षण लागू होत होते. उर्वरित पदे पदोन्नतीद्वारे भरली जात होती.
मात्र आता थेट भरतीची संख्या कमी होऊन पदोन्नतीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या वाढल्यास आरक्षित प्रवर्गाच्या उमेदवारांना मिळणाऱ्या संधी कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कारण पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर वादग्रस्त मानला जातो.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, थेट भरतीत आरक्षणाची स्पष्ट अंमलबजावणी होत असताना पदोन्नतीच्या माध्यमातून पदे भरल्यास उच्च पदांवरील प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अराजपत्रित पदांबाबतही चिंता
फक्त राजपत्रितच नव्हे तर अराजपत्रित पदांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. यापूर्वी विभागीय पोलीस निरीक्षकांसह विविध पदांसाठी विभागीय परीक्षा आणि मुलाखती घेतल्या जात होत्या. या प्रक्रियेतही आरक्षण लागू होते.
आता ही पदे थेट पदोन्नतीने भरली गेल्यास अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांमधील आरक्षित प्रवर्गासाठी उपलब्ध संधी कमी होऊ शकतात, असा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
कर्मचारी संघटनांचा आक्षेप
या निर्णयावर टीका करताना कास्ट्राइब संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे म्हणाले, “नवीन नियमामुळे आरक्षणाला धक्का लागण्याची भीती आहे. शासनाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे पूर्वीच्या नियमांनुसारच भरावीत. भरती प्रक्रियेत सुधारणा करायची असेल तर ती आरक्षण अबाधित ठेवून करावी.”
काही सामाजिक संघटनांनी तर “भरती प्रक्रियेतील सुसूत्रता” या नावाखाली मागासवर्गीय उमेदवारांना वरिष्ठ पदांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला आहे.
शासनाचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, शासनाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले की, “आरक्षण हा संविधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे त्याला कुठेही तडा जाणार नाही. वरिष्ठ पदे भरताना कोणत्या प्रकारची परीक्षा घ्यायची याबाबत अनेक अडचणी होत्या. सचिव दर्जाच्या अनेक पदांसाठी परीक्षा नसते. त्यामुळे अनुभवी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीद्वारे संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “या प्रक्रियेमुळे विभागातील अनुभवी अधिकाऱ्यांना न्याय मिळेल आणि रिक्त वरिष्ठ पदेही अधिक वेगाने भरली जातील. आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही.”
राज्यभरात चर्चेला उधाण
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासन, कर्मचारी संघटना आणि सामाजिक संघटनांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढवण्याचा दावा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात या निर्णयावरून राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरही मोठा वाद रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
