सातारा प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा परिषदेतील सत्तासंघर्ष गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला असतानाच समित्यांच्या सभापती निवडीतही भाजपने पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली. शनिवारी (४ एप्रिल) पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांच्या सभापती निवडीत भाजपने सर्वच पदांवर बाजी मारत समित्यांवरही एकहाती सत्ता मिळवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन सदस्य फुटल्यामुळे भाजपला ही संधी मिळाली, तर विरोधकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकत संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
गेल्या महिन्यात झालेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीपासून सातारा जिल्हा परिषद सत्तेचा प्रश्न चांगलाच तापला होता. या निवडणुकीदरम्यान मंत्री शंभूराज देसाई यांना झालेली धक्काबुक्की आणि त्यांच्या हाताला झालेली दुखापत हा मोठा वादाचा विषय ठरला होता. त्या घटनेचे पडसाद थेट राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. विधिमंडळातही या प्रकरणावरून जोरदार खडाजंगी झाली होती. त्यावेळी शिंदे गटातील आमदार आणि भाजप आमदारांमध्ये वाद झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही साताऱ्यातील घटनेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील पुढील घडामोडींवर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते.
समित्यांवर भाजपचा पूर्ण ताबा
अशा तणावपूर्ण पार्श्वभूमीवर शनिवारी विविध स्थायी समित्यांच्या सभापती पदांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. या निवडीत भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून फुटलेल्या दोन सदस्यांना आपल्या बाजूने खेचत आपले संख्याबळ मजबूत केले.
राष्ट्रवादीतून फुटलेल्या लता कर्णे आणि ऋतुजा शिंदे यांना सभापतीपदाची संधी देत भाजपने राजकीय डावपेच यशस्वी केले. त्यांच्या बरोबरच भाजपचे ऋषीकेश धायगुडे-पाटील आणि तेजस्विनी विक्रमशील कदम या चारही सदस्यांची सभापती म्हणून बिनविरोध निवड झाली.
विरोधी पक्षातील सदस्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्याने प्रत्यक्ष मतदानाची वेळच आली नाही. परिणामी चारही समित्यांच्या सभापतींची निवड बिनविरोध जाहीर करण्यात आली. जिल्हा परिषदेत समित्यांवर नियंत्रण मिळवणे हे प्रशासनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या निवडीमुळे भाजपने जिल्हा परिषदेत आपली पकड अधिक मजबूत केल्याचे चित्र दिसत आहे.
विरोधकांचा गंभीर आरोप
सभापती निवडीनंतर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी मात्र संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर आरोप केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी दावा केला की, पोलिस प्रशासनाने आम्हाला सभागृहात वेळेत पोहोचू दिले नाही. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्याची संधीच मिळाली नाही.
विरोधी सदस्यांच्या मते, सभागृहात प्रवेश करताना मेटल डिटेक्टरजवळ त्यांना जवळपास अर्धा तास अडवून ठेवण्यात आले. या विलंबामुळे अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली आणि निवडणूक बिनविरोध झाली. त्यामुळे ही प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई यांनीही या पार्श्वभूमीवर दोन सदस्य फुटल्याची कबुली दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विरोधी पक्षाचे संख्याबळ कमी करण्यासाठी राजकीय दबाव टाकण्यात आला.
कोणाकडे कोणती समिती?
सभापती पदांच्या वाटपाबाबतही प्राथमिक चित्र समोर आले आहे.
• ऋतुजा शिंदे यांच्याकडे महिला व बाल कल्याण समितीचे सभापतिपद देण्यात आले आहे.
• ऋषीकेश धायगुडे-पाटील यांच्याकडे समाज कल्याण समितीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
तर उर्वरित शिक्षण-आरोग्य आणि कृषी-पशुसंवर्धन या महत्त्वाच्या समित्यांपैकी एकेक पद लता कर्णे आणि तेजस्विनी कदम यांना देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. अंतिम वाटपाबाबत निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
साताऱ्यातील राजकारण पुन्हा तापणार?
जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीनंतर समित्यांवरही भाजपचा ताबा मिळाल्याने साताऱ्यातील सत्तासमीकरणे पूर्णपणे बदलल्याचे दिसत आहे. मात्र विरोधी पक्षाने केलेले आरोप आणि सदस्य फुटल्याची कबुली यामुळे या प्रकरणावरून राजकीय वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेत गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता समित्यांच्या पातळीवरही संपुष्टात आला असला, तरी या निर्णयाचे राजकीय पडसाद पुढील काही दिवसांत राज्याच्या राजकारणात उमटण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
