मुंबई प्रतिनिधी
चालू आर्थिक वर्षात अंदाजित केलेली तब्बल ४५,८९१ कोटी रुपयांची महसुली तूट, वर्षभरात पुरवणी मागण्यांद्वारे १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलेला अर्थसंकल्पबाह्य खर्च आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्यामुळे करवाढीवरील मर्यादा, या तिहेरी दबावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारसमोर यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न वाढीचे मोठे आव्हान उभे आहे.
सन २०२६-२७ या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवार, ६ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता सादर होणार आहे. राज्याच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री स्वतः अर्थसंकल्प मांडणार असून, Devendra Fadnavis यांच्याकडे वित्त व नियोजन खात्याची धुरा असल्याने या अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष लागले आहे. महसुली तूट आटोक्यात ठेवत उत्पन्नवाढीसाठी कोणत्या उपाययोजना जाहीर होणार, याची उत्सुकता आर्थिक जाणकारांमध्ये आहे.
लोकानुनयी योजनांचा तिजोरीवर ताण
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ यांसारख्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडल्याचे मानले जाते. परिणामी, अनेक विभागांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार मंत्र्यांकडूनच व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटदारांची सुमारे ७७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय राज्याच्या कर्जाच्या डोंगरातही सातत्याने भर पडत आहे.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री Ajit Pawar यांनी जानेवारीत महसुली उत्पन्नवाढीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या होत्या. त्यांच्या पश्चात वित्त खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतली आहे.
करवाढीचे मर्यादित पर्याय
केंद्रीय जीएसटी कायद्यामुळे राज्य सरकारकडे करवाढीचे पर्याय मर्यादित राहिले आहेत. मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, परिवहन कर, इंधनावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) तसेच देशी-विदेशी मद्यावरील कर, हेच प्रमुख स्रोत उपलब्ध आहेत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आधीच करदर तुलनेने जास्त असल्याने अतिरिक्त करवाढीला फारसा वाव नसल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. गतवर्षी जूनमध्ये मद्य शुल्कात वाढ करण्यात आली होती, याकडेही अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.
काही योजनांना कात्री?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे वाढत्या महसुली खर्चावर नियंत्रण आणताना काही योजनांच्या तरतुदींमध्ये कपात अथवा पुनर्रचना होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महसुली तूट व पुरवणी मागण्या
• २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजित महसुली तूट: ४५,८९१ कोटी रुपये
• २०२५-२६ मधील पुरवणी मागण्या:
• जून : ५७,५०९ कोटी रुपये
• डिसेंबर : ७५,२८६ कोटी रुपये
• फेब्रुवारी : ११,९९५ कोटी रुपये
महसुली तूट, वाढता खर्च आणि मर्यादित करवाढीचे पर्याय या ताणतणावांच्या छायेत सादर होणारा यंदाचा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक धोरणाला कोणती दिशा देतो, याकडे उद्योग, वित्त क्षेत्र आणि सामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
