नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
खोट्या तक्रारींमुळे निर्दोष नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत गंभीर दखल घेत सुप्रीम कोर्टने केंद्र, राज्य सरकारे आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांना नोटीस बजावली. पोलीस ठाणे व अन्य सार्वजनिक संस्थांकडे जाणीवपूर्वक खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसंदर्भात स्पष्ट धोरण ठरविण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
ही कार्यवाही वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर झाली. याचिकेनुसार, एखाद्या व्यक्तीने जाणीवपूर्वक खोटे आरोप किंवा निवेदन देऊन तक्रार केली व ती खोटी ठरली, तर तक्रारदारालाच दंडाची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना स्पष्ट केले की, खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकणाऱ्या निरपराध व्यक्तींचे संरक्षण हा या याचिकेचा गाभा आहे. नव्या भारतीय न्याय संहितात अशा खोट्या तक्रारींविरोधात दंडात्मक तरतूद असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील स्वतंत्र प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात न्यायपालिकेबाबत ‘भ्रष्ट न्यायव्यवस्था’ असा धडा समाविष्ट केल्याबद्दल NCERTवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्वतः या प्रकरणाची दखल घेत सुनावणी केली.
खंडपीठाने प्राथमिक निरीक्षणात नमूद केले की, अशा आशयाचा धडा समाविष्ट करणे हे न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे संबंधित धड्याबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून, न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
खोट्या तक्रारींवर कठोर कारवाईचा प्रश्न आणि शालेय अभ्यासक्रमातील न्यायपालिकेचे चित्रण या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेली सक्रियता महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. पुढील सुनावणीत केंद्र व राज्यांची भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
