नवी दिल्ली वृत्तसंस्था:
कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (AI) तयार होणाऱ्या डिजिटल सामग्रीच्या वाढत्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये व्यापक दुरुस्ती केली असून, AI-निर्मित फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओवर ‘AI Generated’ अथवा तत्सम प्रामाणिकता-दर्शक लेबल लावणे आजपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह सामग्रीवरील तक्रारीवर केवळ तीन तासांत कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 36 तासांची होती.
10 फेब्रुवारी रोजी जारी अधिसूचनेनुसार हे नवे नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून अमलात आले. AI-निर्मित डीपफेक, ओळख बनावट वापर, अश्लीलता आणि फसवणूक या वाढत्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने डिजिटल परिसंस्थेला अधिक जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न केल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
‘डिजिटल न्यूट्रिशन लेबल’ची संकल्पना
नियम लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी आयोजित AI परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल सामग्रीवर प्रामाणिकता-दर्शक लेबलची गरज अधोरेखित केली. जसे अन्नपदार्थांवर पोषणमूल्यांचे लेबल असते, तसेच डिजिटल सामग्रीवरही स्पष्ट चिन्ह असावे, जेणेकरून नागरिकांना काय खरे आणि काय AI-निर्मित आहे हे ओळखता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
लेबल व ‘मेटाडेटा’ दोन्ही अनिवार्य
नव्या नियमांनुसार AI-निर्मित सामग्रीवर दोन स्तरांवर ओळख आवश्यक असेल-
१. दृश्यमान डिजिटल स्टॅम्प : व्हिडिओ, ऑडिओ किंवा प्रतिमेवर स्पष्टपणे ‘AI Generated’ किंवा तत्सम उल्लेख.
२. मेटाडेटा मार्कर : फाइलमध्ये दडवलेली तांत्रिक माहिती,निर्मितीची वेळ, वापरलेले AI साधन, पहिला अपलोड प्लॅटफॉर्म इत्यादी.
तपास यंत्रणांना गुन्ह्याच्या चौकशीत मूळ स्रोतापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे ‘डिजिटल डीएनए’ उपयुक्त ठरणार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
लेबल हटवण्याचा प्रयत्नही बेकायदेशीर
AI सामग्रीवरील वॉटरमार्क किंवा मेटाडेटा काढणे, बदलणे किंवा लपवणे हा गुन्हा मानला जाईल. सोशल मीडिया कंपन्यांनी अशी तांत्रिक यंत्रणा बसवणे अपेक्षित आहे की लेबल छेडछाड आढळल्यास संबंधित पोस्ट आपोआप हटवली जाईल.
डीपफेक, अश्लीलता व फसवणुकीवर कठोर कारवाई
AI चा वापर करून खालील प्रकारचे कृत्य गंभीर गुन्हा मानले जाणार
• बाल अश्लीलता व अनधिकृत खाजगी सामग्री (NCII)
• एखाद्याची ओळख बनावटपणे वापरणे
• शस्त्रांशी संबंधित बेकायदेशीर माहिती
• आर्थिक किंवा डिजिटल फसवणूक
• दिशाभूल करणारी डीपफेक सामग्री
तक्रारीवर 3 तासांत प्रतिसाद अनिवार्य
सोशल मीडिया मध्यस्थांना कोणतीही बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह सामग्रीविषयी तक्रार मिळाल्यास तीन तासांच्या आत ती हटवणे किंवा रोखणे आवश्यक असेल. वेळेत कारवाई न केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण लागू राहणार नाही आणि संबंधित प्लॅटफॉर्मवर फौजदारी जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.
वापरकर्त्यांवरही जबाबदारी
नव्या चौकटीत वापरकर्त्यांनाही अपलोडवेळी सामग्री AI-निर्मित आहे की नाही याची घोषणा करावी लागेल. प्लॅटफॉर्मना ही माहिती पडताळण्यासाठी साधने वापरण्याची सक्ती असेल. चुकीचे घोषणापत्र आढळल्यास वापरकर्त्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते.
शिक्षा : आयटी कायदा व भारतीय न्याय संहिता लागू
उल्लंघनांवरील शिक्षा माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 आणि भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींनुसार होईल. चुकीची माहिती पसरवून भीती किंवा द्वेष निर्माण करणे, AI-द्वारे एखाद्याची नक्कल करणे किंवा दिशाभूल करणारे डीपफेक प्रसारित करणे यांसाठी कारावासाची तरतूद आहे.
‘विश्वसनीय इंटरनेट’चा सरकारचा दावा
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मते या दुरुस्तींमुळे “मुक्त, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी इंटरनेट” घडवण्यास चालना मिळेल. जनरेटिव AI मुळे वाढलेल्या चुकीची माहिती, निवडणूक हस्तक्षेप आणि ओळख चोरीसारख्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
डीपफेक म्हणजे काय?
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज दुसऱ्या व्हिडिओ वा ऑडिओमध्ये अत्यंत वास्तवदर्शी पद्धतीने बसवला जातो, ज्यामुळे तो खरा असल्याचा भास निर्माण होतो; अशा फेरफार केलेल्या सामग्रीला ‘डीपफेक’ म्हटले जाते.
