मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील गुणवंत आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाची दारे खुली करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र शासन आणि ब्रिस्टॉल विद्यापीठ (मुंबई कॅम्पस प्रा. लि.) यांच्यात विधानभवन येथे सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या कराराअंतर्गत ‘मुख्यमंत्री-ब्रिस्टॉल विद्यापीठ शिष्यवृत्ती योजना’ संयुक्तपणे राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारावेळी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, ब्रिस्टॉल विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. एव्हलिन वेल्च, मुख्य संचालन अधिकारी लुसिंडा पार, संचालक ज्युलिया हॉल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विन दामेरा आदी उपस्थित होते.
या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “ब्रिस्टॉल विद्यापीठासारख्या जागतिक कीर्तीच्या संस्थेसोबतचा करार हा राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची क्षमता असलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून मोठी संधी उपलब्ध होईल. शासन आणि शैक्षणिक संस्था यांचे सहकार्य उज्ज्वल भविष्य घडवू शकते.”
१०० टक्के शुल्कमाफीची तरतूद
या शिष्यवृत्ती योजनेचा प्रमुख उद्देश सामाजिक व आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च प्रतीचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीतील १०० टक्के शिक्षण शुल्क माफ करण्यात येणार असून त्याचा संपूर्ण खर्च ब्रिस्टॉल विद्यापीठ मुंबई कॅम्पसकडून उचलण्यात येणार आहे.
राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षणसंस्था आणण्याच्या धोरणाला या करारामुळे चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गुणवत्ताधिष्ठित उच्च शिक्षणासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाचा पर्याय देशातच उपलब्ध होणार असल्याने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.
