मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात महिला बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये गेल्या वर्षभरात लक्षणीय वाढ झाल्याचे विधानसभेत सादर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. २०२५ या वर्षात राज्यभरातून एकूण ४८ हजार २७८ महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली असून, २०२४ मध्ये ही संख्या ४५ हजार ६६२ होती. म्हणजेच एका वर्षात जवळपास २,६०० प्रकरणांची वाढ झाली आहे.
विधानसभेतील तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. आमदार मंगेश कुडाळकर, प्रशांत ठाकूर, मनिषा चौधरी यांच्यासह विविध सदस्यांनी विशेषतः शहरी भागातील अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, बेपत्ता महिलांपैकी २०२४ मध्ये ३० हजार ८७७ तर २०२५ मध्ये ३६ हजार ५८१ महिला शोधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. तरीही दरवर्षी मोठ्या संख्येने महिलांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याचे चित्र कायम आहे.
शहरी जिल्ह्यांत चिंताजनक स्थिती
मुंबई शहर, नवी मुंबई, रायगड, नागपूर शहर आणि छत्रपती संभाजीनगर या पाच जिल्ह्यांमध्ये २०२४-२५ या कालावधीत एकूण ४,९८९ बालके हरवल्याची नोंद झाली. त्यापैकी ४,८१३ बालके शोधण्यात यश आले असून, शोधदर ९६ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सरकारने नमूद केले. हरवलेल्या मुलांमध्ये १४ ते १८ वयोगटातील अल्पवयीन मुलींचे प्रमाण विशेषतः जास्त असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणले.
‘ऑपरेशन मुस्कान’ची मोहिम
बेपत्ता व शोषित मुलांचा शोध घेऊन त्यांना कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यासाठी राज्यात २०१५ पासून ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या मोहिमेच्या १३ टप्प्यांची अंमलबजावणी झाली असून, चालू वर्षातही मोहीम सुरू असल्याची माहिती लेखी उत्तरात देण्यात आली.
नवजात बालक विक्रीचे गुन्हे
दरम्यान, नवजात बालकांच्या विक्रीसंदर्भात मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांत मिळून पाच गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. या प्रकरणांचा तपास संबंधित गुन्हे शाखांकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
महिला व बालकांच्या बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे मानवी तस्करी, बालविवाह, कौटुंबिक अत्याचार किंवा फूस लावून पळविणे यांसारख्या संभाव्य कारणांबाबत तपास यंत्रणांनी अधिक समन्वित कारवाईची गरज असल्याचे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. सरकारने मात्र शोधमोहीम अधिक प्रभावी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला आवश्यक निर्देश दिल्याचे सांगितले.
राज्यातील शहरीकरण, स्थलांतर आणि सामाजिक असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या बेपत्ता होण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत असल्याचे या आकडेवारीतून अधोरेखित झाले आहे.
