विरार प्रतिनिधी
विरारमध्ये नुकत्याच घडलेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील तब्बल १९० धोकादायक इमारती जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, या इमारतीतील रहिवाशांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी महापालिकेने विशेष उपाययोजना हाती घेतली आहे. धोकादायक इमारत रिकामी करतानाच संबंधित कुटुंबांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गत आठवड्यात विरारमधील एका धोकादायक इमारतीच्या कोसळण्यामुळे १७ जणांना जीव गमवावा लागला होता. या घटनेने प्रशासन हादरले असून, शहरातील इतर अशा धोकादायक वास्तूंवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित झाली. मागील वर्षी व चालू वर्षात मिळून १९० हून अधिक इमारतींना धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे.
या इमारतींचे रहिवासी तातडीने घरे रिकामी करण्यास तयार होत नसल्याचे समोर आले. कारण घर सोडल्यास मालकी हक्क नष्ट होईल, पुनर्विकासात आपला हिशेब राहणार नाही, अशी भीती नागरिकांमध्ये होती. अनेक इमारतींमध्ये मालकी हक्क व विकासकाचे हक्क वेगळे असल्याने परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रमाणपत्र देऊन संबंधित घरमालकांचा हक्क कायम राहील, असा पालिकेचा दावा आहे. भविष्यात या जागेवर कोणताही प्रकल्प किंवा पुनर्विकास उभा राहिला, तर त्याचा थेट लाभ मूळ रहिवाशांना मिळणार आहे.
पालिकेच्या या निर्णयामुळे धोकादायक इमारती तातडीने रिकाम्या होऊन मानवी जीवितास धोका कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात नागरिक किती सहजतेने घरे रिकामी करतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
