मुंबई प्रतिनिधी
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (PDS) गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली असून, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशनचा लाभ घेणाऱ्या सर्व कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुदतीत पडताळणी न झाल्यास संबंधित रेशनकार्डवरील नावे संगणक प्रणालीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे, असा इशारा अन्न व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिला आहे.
सरकारने हाती घेतलेल्या विशेष तपासणी व पडताळणी मोहिमेत बनावट नावे, अपात्र लाभार्थी आणि चुकीच्या नोंदी शोधून काढल्या जाणार आहेत. यासाठी केवळ कागदपत्रांवर न राहता प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पडताळणी केली जाणार असून, नियमबाह्य आढळलेल्या नोंदी थेट प्रणालीतून वगळल्या जाणार आहेत.
आधार-लिंकिंग अनिवार्य
या मोहिमेचा केंद्रबिंदू म्हणजे ई-केवायसी. रेशनकार्ड आधारशी लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, ज्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना पुढे रेशन मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. पात्र कुटुंबे माहितीअभावी लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी ग्रामपातळीपासून शहरांपर्यंत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
प्रणालीत पारदर्शकता अपेक्षित
ई-केवायसीमुळे अपात्र नावे आपोआप वगळली जाणार असल्याने साठ्याचा गैरवापर थांबेल, तसेच खरोखर गरजू कुटुंबांना वेळेवर व पूर्ण प्रमाणात धान्य उपलब्ध होईल. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम व विश्वासार्ह बनेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
ई-केवायसी म्हणजे काय?
ई-केवायसी ही डिजिटल ओळख पडताळणी प्रक्रिया असून, आधारच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस स्कॅन) तपासणी केली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित रेशनकार्डवरील धान्य वितरण थांबवले जाऊ शकते.
प्रक्रिया कशी करावी?
लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन ई-केवायसी करावी. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड आणि रेशनकार्ड सोबत नेणे आवश्यक आहे. रेशन दुकानदाराकडील पीओएस मशीनद्वारे बायोमेट्रिक तपासणी करून प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
दरम्यान, ३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत लक्षात घेता कार्डधारकांनी विलंब न करता ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
