पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील वीज क्षेत्रात मोठा संघर्ष उद्भवण्याचे चिन्ह आहे. महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही राज्यसरकारी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते आणि अधिकारी आज (मंगळवार) मध्यरात्रीपासून एक दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सचिव ईश्वर वाबळे यांनी ही माहिती दिली.
खासगीकरणाचा कट – सरकारने दिलेला शब्द मोडला
राज्य सरकार वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली करत असून, सरकारच्या या धोरणाविरोधात कामगार संघटनांनी एकत्र येत संप पुकारला आहे. ईश्वर वाबळे म्हणाले, “राज्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही, असा शब्द दिला होता. मात्र आता ‘समांतर परवाना’ धोरणातून खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळेच संपाची वेळ आली आहे.”
उपकेंद्र, जलविद्युत प्रकल्प खासगी हातात; स्मार्ट मीटर कंत्राटही वादात
वाबळे यांनी सांगितले की, “महावितरण कंपनीने ३२९ उपकेंद्रे खासगी ठेकेदारांना चालवण्यासाठी दिली आहेत. ‘महापारेषण’मध्ये २०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची सर्व कंत्राटे खासगी कंपन्यांना दिली जात आहेत. महानिर्मितीच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरणही प्रक्रियेत आहे. शिवाय २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्याचे आणि पुढील दहा वर्षांसाठी त्यांची देखभाल खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहे.”
कामगार संघटना एकवटल्या; सरकारला स्पष्ट इशारा
संपाला सबॉर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशनचे सचिव विश्वास भोसले, राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे कल्याण जाधव, वीज कामगार काँग्रेसचे प्रशांत माळवदे, तांत्रिक कामगार युनियनचे दिलीप कोरडे, स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियनचे पी. बी. उके यांचाही पाठिंबा आहे.
“खासगीकरणाचा प्रयत्न थांबवला गेला नाही, तर पुढील पंधरा दिवसांत पुन्हा एकदा संप पुकारण्यात येईल,” असा स्पष्ट इशारा वाबळे यांनी दिला.
राज्यातील वीज वितरण यंत्रणेला यामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, सरकारने तातडीने संवाद साधून तोडगा काढावा, अशी मागणी सर्व संघटनांनी एकमुखाने केली आहे.
