मुंबई प्रतिनिधी
सरकारच्या रेशनवर डल्ला मारणाऱ्या लाखो बोगस लोकांवर डिजिटल स्ट्राईक झाला असून एकाच फटक्यात राज्यातील १८ लाख रेशन कार्ड रद्द झाले आहे. यात सर्वाधिक संख्‍या ही मुंबईतील आहे.
राज्यात सध्या रेशनकार्ड ई-केवायसी मोहिम राबवण्यात येत आहे.
या मोहिमेमुळे सरकारच्या अन्नधान्यावर डल्ला मारणाऱ्या लाखो बड्या धेंडांना चांगलीच चपराक बसली आहे. यात अनेक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विविध खासगी कंपन्यांतील गलेलठ्ठ पगारदार, व्यापारी, व्यावसायिक आहेत. जे दर महिन्याला धान्य उचलत होते.
विशेष म्हणजे अनेक शहरात, गावात हे धान्य खरेदी करणारे सकाळीच ‘आहे का तांदूळ, गहू, ज्वारी, दाळ?’ अशी आरोळी ठोकतात. हे धान्य ते विविध गृहउद्योग, कुक्कुटपालन आणि इतर ठिकाणी विक्री करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होतो. त्यामुळे सरकारी अन्नधान्य योजनेला लागलेली ही सुखवस्तू वाळवी पोखरत असल्याचे समोर आले.
त्यानंतर आधार कार्ड सहाय्याने ई-केवायसी मोहिम राबवण्यात येत आहे. त्यात अनेक बोगस रेशनकार्डधारक समोर आले आहेत. त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. आता या मोहिमेत अजून मोठ्या प्रमाणात रेशनकार्ड रद्द होणार असल्याचे समोर येत आहे.
या मोहिमेत आतापर्यंत राज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. आधार लिंकसाठी केंद्र सरकारच्या ई-केवायसी मोहिमेत राज्यातील १७.९५ लाख रेशन कार्ड रद्द झाल्याचे आकडेवारीत समोर आले आहे.
ठळक मुद्‌दे !
– मुंबईत ४.८० लाख तर ठाण्यात १.३५ लाख रद्द झाले.
– राज्यातील एकूण ६.८५ कोटी कार्डपैकी ५.२० कोटींचे ई-केवायसी पूर्ण.
– १.६५ कोटींची प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
– भंडारा, गोंदिया, सातारा जिल्हे ई-केवायसीत आघाडीवर.
– ई-केवायसी मोहिमेत मुंबई, पुणे, ठाणे हे जिल्हे पिछाडीवर.
– शासन निर्देश येईपर्यंत केवायसी सुरू राहणार.
