नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
पहलगाम दहशतवादी भ्याड हल्ल्यानंतर आता सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याच पाश्वभमीवर गृहमंत्रालयाने आज आणखी एक निर्णय घेतला. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आज गृहमंत्रालयाने एक पत्र पाठवले आहे.
त्यानुसार आपापल्या अधिकारक्षेत्रातील पाकिस्तानी नागरिकांना ओळखून त्यांना परत पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे समजते.
सरकारने उचलली कठोर पावले
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यात पाकिस्तानी नागरिकांचे सर्व व्हिसा रद्द केल्याचे आदेशही देण्यात आले होते. २७ एप्रिलपासून भारतातील सर्व पाकिस्तानी नागरिकांचे सर्व व्हिसा रद्द केले जाणार आहेत. सरकारने सांगितले की वैद्यकीय व्हिसा केवळ अतिरिक्त ४८ तासांसाठी वैध असेल. या हल्ल्याच्या नियोजनात आणि अंमलबजावणीत पाकिस्तानचा सहभाग असल्याचे पुरावे, असल्याचेही भारताने सांगितले होते. गुरुवारी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि चीनमधील वरिष्ठ परदेशी राजदूतांना हे पुरावेही दाखवले.
सिंधू नदी करार रद्द केला
भारताने सिंधू तसेच बियास, चिनाब, झेलम, रावी आणि सतलज या पाच उपनद्यांचा पाणीवाटप करारही रद्द केला. त्यानंतर पाकिस्ताननेही हा करार मोडल्यानंतर रडारड केली व सिमला करार थांबविण्याचा इशारा दिला होता. पाकिस्तानने भारताच्या मालकीच्या किंवा चालवल्या जाणाऱ्या विमान कंपन्यांसाठी आपले हवाई क्षेत्र देखील बंद केले आहे.
मोदींची आक्रमक भूमिका
या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी लागलीच गिअर बदलला. बिहारमधील एका कार्यक्रमात बोलताना मोदी म्हणाले की, “बिहारच्या मातीतून, मी जगाला सांगत आहे की भारत प्रत्येक दहशतवाद्याला आणि त्यांच्यामागे असलेल्यांना ओळखेल आणि शिक्षा करेल.” मोदींनी आपल्या भाषणात दहशतवादी हल्ल्याचा सूड उगविण्याची प्रतिज्ञा केली. त्यानंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात याच प्रतिज्ञेची पुनरावृत्ती केली. ते म्हणाले, “आम्ही केवळ क्रूरता आणि क्रूरतेचे हे कृत्य करणाऱ्या राक्षसांनाच शिक्षा करणार नाही, तर हे कट रचण्यासाठी पडद्याआड लपलेल्या लोकांपर्यंतही पोहोचणार आहोत.
