मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक आज मंगळवारी पार पडली. यात 7 अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यात गृह, महसूल, नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्यातील महायुती सरकारनं आता कारागृहातील कैद्यांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यात कारागृहात असताना कैद्यानं जर आत्महत्या केली त्याच्या कुटुंबाला सरकारकडून एक लाखांची भरपाई मिळणार आहे.
तसेच जर कैद्याचा अनैसर्गिकगित्या कोठडीत असताना मृत्यू झाला तर त्याच्या नातेवाईकांना सरकारकडून तब्बल 5 लाखांची मदत मिळणार आहे. पण जर कैद्याचा तुरुंगात असताना नैसर्गिकरित्या मृत्यू झाला तर कोणतीही भरपाई सरकारकडून मिळणार नसल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
कैद्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळू शकते. हे नुकसान भरपाईचे स्वरूप राज्य सरकार किंवा तुरुंग प्रशासनाच्या नियमांनुसार ठरते. कैद्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकतो. यात आर्थिक मदत, शिक्षण आणि इतर सुविधांचा समावेश असू शकतो. कैद्याचा मृत्यू कसा झाला, हे तपासण्यासाठी एक चौकशी केली जाते. या चौकशीत, मृत्यूचे कारण आणि दोषी कोण आहे, हे तपासले जाते. कुटुंबाला न्याय मिळवण्यासाठी या चौकशीचा अहवाल महत्त्वाचा असतो.
राज्य सरकारच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागातील सर्वाधिक 3 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात,नगर परिषदा,नगरपंचायती,औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमतानं हटवण्यासंबंधीच्या तरतुदींना कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे.
नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्याविषयी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.यात सरकारकडून आपल्या अखत्यारीत घेतलेले अधिकार पुन्हा एकदा नगरपंचायत आणि नगरपालिकांकडेच सोपवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यापूर्वी 50 टक्क्यांहून अधिक सदस्यांनी तक्रार दाखल केली तर सरकार दरबारी निर्णय घेतला जात होता. पण आता यात फडणवीस सरकारनं मोठा बदल करत दोन तृतीयांश सदस्यांनी जर नगराध्यक्षांविरोधात थेट तक्रार केली, त्यावर त्यांचं एक मत झालं तर नगराध्यक्षांना पदावरुन हटवण्याचा महत्त्वाचा अधिकार नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्याकडे परत देण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतले महत्त्वपूर्ण 7 निर्णय
विधि व न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर
गृह विभाग
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.
नगरविकचा तीच्या नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता
नगरविकास विभाग
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय
नगरविकास विभाग
नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार.
महसूल व वन विभाग
भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30(3), 72 व 80 मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
“उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग”
लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय.
