मुंबई प्रतिनिधी
बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला होता. अक्षयने पोलिसांवर गोळी झाडत पळून जाण्याचा प्रय़त्न केल्याने एन्काऊंटर केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं होतं. मात्र अक्षय शिंदे च्या आईने हा एन्काऊंटर बनावट असल्याचा आरोप केला होता. तपासात पोलिसांनी बनावट एन्काऊंटर केल्याचे निष्पन्न झालं.
एन्काऊंटर बनावट असल्याचा आरोप अक्षयच्या आई-वडिलांनी केला होता. त्यानुसार त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. खालच्या कोर्टाने दिलेला निर्णयानुसार हा एन्काऊंटर बनावट असल्याचं स्पष्ट होत होतं. त्यानंतर सरकारी पक्षाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने याबाबत निर्णय देत पोलिस अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी सरकारला हा धक्का समजला जात आहे. पोलिस अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत हायकोर्टाने राज्य सरकारी सर्वोच्च न्यायायात आव्हान देण्याची मागणी फेटाळली. शिवाय मुंबई पोलिस सहआयुक्त लखमी गौतम यांना या प्रकरणी स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करुन तपास करण्याचे आदेश दिले.
पोलिसांनी केलेला एन्काऊंटरची आता स्वतंत्र चौकशी होणार असून आधीची एसआयटी आणि समितीचा अहवाल नवीन एसआयटीला देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. सरकारी पक्षाने गुन्हा नोंदवण्याप्रकरणी मागितलेली स्थगिती कोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे जरी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं तरी हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणं सरकारला क्रमप्राप्त आहे.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूसाठी पाच पोलिसांना जबाबदार ठरवणाऱ्या न्यायदांधिकाऱ्याच्या अहवालासंदर्भात ठाणे सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या संपूर्ण कार्यवाहीच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यासाठी याचिका करू देण्याची विनंती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने ही विनंती मान्य केली होती.
