नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १९१ मधील नगरसेविका आणि माजी महापौर विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदाच्या अपात्रतेला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे राऊत यांच्या जागी प्रतिस्पर्धी उमेदवार प्रिया सरवणकर यांना नगरसेवकपद देण्याच्या प्रक्रियेलाही आता ब्रेक लागला आहे.
विशाखा राऊत यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हा जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले होते. त्यानंतर त्यांच्या नगरसेवकपदावर गंडांतर आले होते. या निर्णयाच्या आधारे राज्य सरकारने त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले होते. राऊत यांनी या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तसेच या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रभाग क्रमांक १९१ची जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राऊत यांच्या अपात्रतेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत त्यांच्या जागी कोणाचीही नियुक्ती करता येणार नाही.
दरम्यान, २०२६च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १९१ हा ओबीसी महिलांसाठी राखीव होता. या निवडणुकीत विशाखा राऊत यांनी शिवसेनेच्या प्रिया सरवणकर गुरव यांचा पराभव केला होता. राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर सरवणकर यांना दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराच्या नात्याने नगरसेवकपद मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक असल्याचेही वृत्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निवडणूक आयोग तसेच प्रिया सरवणकर यांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दरम्यान, राऊत यांच्या नगरसेवकपदाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रभाग क्रमांक १९१ रिक्त ठेवण्याच्या निर्देशामुळे महापालिका राजकारणातही या प्रकरणाची उत्सुकता वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे आता विशाखा राऊत, प्रिया सरवणकर तसेच मुंबई महापालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
