मुंबई प्रतिनिधी
गणेशोत्सव आणि विविध सण-उत्सवांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कर्णकर्कश डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ध्वनिवर्धकांच्या गोंगाटाविरोधात नागरिकांचा आवाज आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. पुण्यात डीजेच्या वाढत्या दणदणाटाविरोधात आवाज उठविणारे विद्यानंद बापट यांच्यासह नागरिकांच्या भूमिकेला या घडामोडीमुळे व्यापक सार्वजनिक चर्चेची पार्श्वभूमी मिळाली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सण-उत्सवांतील ध्वनीप्रदूषणाची स्वतःहून (सुमोटो) दखल घेत राज्य सरकारकडून ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी असलेल्या कायद्यांची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची सविस्तर माहिती मागवली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या गंभीर प्रश्नाची दखल घेतली. गणेशोत्सवाच्या काळात अनेक ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ध्वनिवर्धक सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सण आणि धार्मिक मिरवणुका साजऱ्या करण्यास न्यायालयाचा विरोध नाही; मात्र त्या साजऱ्या करताना इतर नागरिकांच्या अधिकारांचा आणि त्यांच्या शांततापूर्ण जीवनाचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, सण-उत्सवांच्या काळात रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजात संगीत सुरू ठेवण्यास परवानगी कशी दिली जाते, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. सध्याच्या ध्वनीप्रदूषण नियमांनुसार सर्वसाधारणपणे ध्वनिवर्धक, लाऊडस्पीकर आणि संगीताच्या वापरासाठी रात्री १० वाजेपर्यंतची मर्यादा लागू असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात मात्र अनेक मिरवणुका आणि उत्सवांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले.
राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांना न्यायालयाने ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्यात कोणते कायदे व नियम लागू आहेत, त्यांची अंमलबजावणी कशी केली जाते आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गेल्या वर्षी तसेच यंदा कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने केवळ नियम अस्तित्वात असणे पुरेसे नसून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, यावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे.
ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नसून विविध धार्मिक मिरवणुका आणि सार्वजनिक उत्सवांशी संबंधित असल्याने न्यायालयाची ही दखल व्यापक परिणाम करणारी ठरू शकते. नागरिकांचे आरोग्य, शांततेचा अधिकार आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित वातावरण या बाबींचा उत्सवाच्या जल्लोषासोबत विचार झाला पाहिजे, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे. उच्च आवाजातील डीजे आणि इतर ध्वनिवर्धकांमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणाऱ्या त्रासाकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने नागपूर शहर आणि विदर्भातील काही भागांत क्षमतेपेक्षा अधिक आवाज करणाऱ्या डीजेच्या वापरावर १ नोव्हेंबरपर्यंत निर्बंध घातल्याचे वृत्त आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ध्वनिवर्धक यंत्रणा जप्त करून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. ही कारवाई केवळ गणेशोत्सवापुरती मर्यादित न ठेवता सार्वजनिक धार्मिक मिरवणुकांच्या संदर्भात लागू करण्याबाबतही न्यायालयीन निर्देश असल्याचे वृत्त आहे.
पुण्यात डीजेच्या गोंगाटाविरोधात विद्यानंद बापट यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरूनही गेल्या काही दिवसांत मोठी चर्चा झाली. ध्वनीप्रदूषण, रस्त्यावरील अडथळे आणि सार्वजनिक उत्सवांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास या मुद्द्यांवरून नागरिकांच्या हक्कांचा प्रश्न पुढे आला. आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच ध्वनीप्रदूषणाच्या प्रश्नाची सुमोटो दखल घेतल्याने या विषयाला न्यायालयीन पातळीवर नवे गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.
मात्र, न्यायालयीन दखल म्हणजे राज्यातील सर्व डीजेवर सरसकट बंदी लागू झाली आहे, असा अर्थ सध्या काढता येणार नाही. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून लागू कायदे, नियम आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा तपशील मागवला आहे. त्यामुळे २२ सप्टेंबरच्या तातडीच्या सुनावणीत न्यायालय नेमके कोणते निर्देश देते, याकडे गणेश मंडळे, मिरवणूक आयोजक, पोलीस प्रशासन आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
गणेश विसर्जन मिरवणुका आणि आगामी धार्मिक उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या पुढील आदेशांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उत्सवाचा आनंद, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि नागरिकांचा शांततेत जगण्याचा अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे डीजेचा दणदणाट, ध्वनिवर्धकांची मर्यादा, रात्रीच्या वेळेतील नियम आणि नियमभंग करणाऱ्यांवरील कारवाई याबाबत उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, हे आज स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
