मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या सत्तासंघर्षाने आता नवे वळण घेतले आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत कोणत्याही गटाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसताना राज्य सरकारने चार शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयावरून काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘चार संचालक नियुक्त केले नसते तर गोकुळची पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती,’ असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना गोकुळमधील संचालक नियुक्तीच्या निर्णयावर भाष्य केले. गोकुळमध्ये एकूण २५ संचालकांची संख्या असून, बहुमतासाठी १४ सदस्यांचे पाठबळ आवश्यक आहे. मात्र, निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या गटाचे १३ संचालक निवडून आले असून, महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. त्यामुळे कोणत्याही गटाकडे स्पष्ट बहुमत नसल्याने अध्यक्ष निवडीचा पेच निर्माण झाला आहे. १३ संचालकांच्या उपस्थितीत कोरम पूर्ण होत नसल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली आहे.
या परिस्थितीत अध्यक्ष निवडीसाठी वारंवार बैठका घेऊनही कोरम पूर्ण झाला नाही, तर निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत येऊ शकते. दोन-तीन वेळा बैठका होऊनही आवश्यक कोरम पूर्ण न झाल्यास पुन्हा निवडणुकीचा किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेपाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठीच सरकारने चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते. या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असले, तरी सरकारने महाधिवक्त्यांचे मत विचारात घेऊनच निर्णय घेतल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल स्वीकारण्याऐवजी सत्ताधारी आडमार्गाने गोकुळ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवता आले नाही म्हणून शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून सत्तेची समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे गोकुळमधील चार संचालकांच्या नियुक्तीचा निर्णय केवळ सहकार क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील प्रतिष्ठेचा संघर्ष बनला आहे.
राहुल गांधींच्या ट्विटवरही फडणवीसांचा पलटवार!
गोकुळमधील सत्तासंघर्षावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही सोशल मीडियावरून प्रतिक्रिया देत हा प्रकार ‘व्होट चोरी’ असल्याची टीका केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या व्यक्तीने एका छोट्या निवडणुकीवर ट्विट करावे, ही त्यांची राजकीय परिस्थिती असल्याची बोचरी टिप्पणी त्यांनी केली. गोकुळमध्ये केवळ साडेचार हजार मतदार असताना राहुल गांधी यांना दिल्लीत बसून या निवडणुकीवर प्रतिक्रिया द्यावी लागत आहे. हा राष्ट्रीय मुद्दा नसतानाही राहुल गांधी त्यात लक्ष घालत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
काय आहे गोकुळमधील सत्तेचा पेच?
गोकुळच्या संचालक मंडळात एकूण २५ सदस्य असून अध्यक्ष निवडीसाठी किमान १४ सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. सतेज पाटील यांच्या गटाचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले आहेत. अध्यक्ष निवडीसाठी झालेल्या बैठकीत आवश्यक संख्याबळ उपस्थित नसल्याने निवड प्रक्रिया रखडली. महायुतीच्या संचालकांनी बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने कोरमचा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी अध्यक्ष निवडीचा मार्ग बंद झाला.
वारंवार बैठका होऊनही कोरम पूर्ण झाला नाही, तर गोकुळवर प्रशासक नियुक्त करण्याची आणि त्यानंतर पुन्हा निवडणुकीची वेळ येऊ शकते, अशी चर्चा आहे. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने चार शासननियुक्त संचालकांचा पर्याय निवडल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या नियुक्त्यांची कायदेशीर वैधता, त्यांना मिळणारे मतदानाचे अधिकार आणि निवडून आलेल्या संचालकांच्या संख्याबळावर होणारा परिणाम यावरून आगामी काळात मोठा कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष रंगण्याची चिन्हे आहेत.
गोकुळच्या निवडणुकीतून मतदारांनी दिलेला कौल महत्त्वाचा की सरकारच्या निर्णयातून बदलणारे सत्तासमीकरण महत्त्वाचे, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे चार संचालकांच्या नियुक्तीचा निर्णय न्यायालयात टिकणार की विरोधकांच्या आव्हानामुळे सरकारची कोंडी होणार, याकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
