मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील पावसाची ओढ आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. दुष्काळ निवारणासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले असून, येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
बैठकीत एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळग्रस्त भागात मंत्री प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी करणार असून, शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मेट्रो प्रकल्पबाधितांना विकसित भूखंड
मुंबई मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ आणि १० च्या एकात्मिक कारशेडसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली. सर्व्हे क्रमांक ३० मधील शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे.
खारमध्ये म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास
मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगरमधील म्हाडाच्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे या परिसरातील रहिवाशांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
धुळ्यातील आरक्षणात बदल
धुळे शहराच्या विकास योजनेतील देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण आणि बगीच्याचे आरक्षण रद्द करून हा भूभाग सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून २००९ मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विभागातील मनुष्यबळ, रिक्त पदे, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरीकेंद्री योजनांचा कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजांचा सर्वंकष आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
