सातारा प्रतिनिधी
सातारा : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी खा. उदयनराजे भोसले आणि ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या गटांतील नगरसेवक आमनेसामने आल्याने सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला. सभेची नोटीस मुदतीत दिली जात नसल्याचा मुद्दा, खुल्या जागांवरील विकासकामांवर खर्च तसेच बीपीसीएलच्या गॅस पाइपलाइन खोदकाम परवानगीवरून नगरसेवकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले. ऐनवेळच्या विषयांवरून माळवदे, कदम आणि पठाण यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली.
पालिकेची सर्वसाधारण सभा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सकाळी झाली. नगरसेवक शंकर माळवदे यांनी सुरुवातीपासूनच प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वसाधारण सभेची नोटीस सात दिवस अगोदर मिळाली नाही, अशी तक्रार करूनही मुख्याधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मागील सभेतील ठराव रद्द करून प्रोसेडिंगमध्ये दुरुस्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या मुद्द्यावरून गटनेते अविनाश कदम आणि नगरसेवक फिरोज पठाण यांच्याशी त्यांची तूतू-मैमै झाली.
माळवदे यांनी अभियंत्यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे सांगितले. सदर बझार परिसरातील सोसायटीच्या खुल्या जागेत पालिकेचा निधी खर्च केला जात असून, संबंधित जागा नगरपालिकेच्या ताब्यात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ही जागा लहान मुलांच्या खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असताना अशा कामांना समर्थन देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर नगरसेवक निशांत पाटील यांनी निवडणुकीपूर्वी संबंधित कामासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले. नागरिकांनी बगीचा विकसित करण्याची मागणी केल्यामुळे काम सुरू करण्यात आले असून, आता तांत्रिक बाबी उपस्थित करून मुद्दाम अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कुणाला जे करायचे असेल ते करावे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, विलासपूर येथे सुरू होणाऱ्या बिअर बारला महिलांचा विरोध असल्याचे सांगत नगरसेवक फिरोज पठाण यांनी पालिकेच्या परवानगीशिवाय दारू विक्रीच्या दुकानास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली. यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पत्र पाठविण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
बीपीसीएलच्या गॅस पाइपलाइनसाठी झालेल्या खोदकामाच्या परवानगीवरूनही सभागृहात वाद झाला. सभापती बाळू खंदारे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांनी बीपीसीएलकडून डीएसआरप्रमाणे आकारणी न करता खोदकामास परवानगी दिल्याने नगरपालिकेचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला. या निर्णयात पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. आपले आरोप चुकीचे ठरल्यास सभापतिपदाचा राजीनामा देईन; मात्र मुख्याधिकारी चुकीचे आढळल्यास त्यांच्यासह अंदाजपत्रक तयार करणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी खंदारे यांनी केली.
मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी शासन निर्णयानुसार २४ तासांच्या आत खोदकामाची परवानगी देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. मंत्रालय आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतील सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. खोदकामाचे प्रमाण अधिक असल्यास बीपीसीएलकडून वाढीव रक्कम वसूल केली जाईल, असा निर्णय झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणाची समिती नेमून चौकशी करावी, तसेच कारवाईला सामोरे जाण्यास आपण तयार असल्याचे जळक यांनी सांगितले.
गटनेते अविनाश कदम यांनी बीपीसीएलकडून खोदकामाची रक्कम मिळेपर्यंत संबंधित काम थांबवावे, अशी मागणी केली. तर महादरे तलाव परिसराच्या विकास आराखड्यावरूनही माळवदे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास आराखडा २५ एकर क्षेत्राचा तयार करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्ष क्षेत्र केवळ १५ एकर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही क्षेत्र वर्ग दोनचे असल्याने प्रस्तावातील गंभीर त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी करत नेत्यांना खूश करण्यासाठी हा कारभार सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी प्रस्तावित जागेच्या मालकीवरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवू नयेत, असे सांगत माळवदे यांनी पुन्हा प्रशासनावर टीका केली. या मुद्द्यावरूनही सभागृहात शाब्दिक चकमक झाली. एकूणच विविध प्रस्ताव, प्रशासनाच्या कारभारावरून झालेले आरोप आणि सत्ताधारी-विरोधकांतील संघर्षामुळे पालिकेची सभा चांगलीच गाजली.
