सातारा प्रतिनिधी
सातारा : संवादाच्या माध्यमातून वाद मिटल्यास पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचतो. त्यामुळे आपापसातील वाद सामोपचाराने मिटवून नागरिकांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळवून देणे, हे लोकअदालतीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी सांगितले.
सातारा जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात शनिवारी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अरविंद एस. वाघमारे, जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव प्रियदर्शिनी वाघमारे, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप गायकवाड यांच्यासह न्यायिक अधिकारी, वकील, विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती पाटील म्हणाले की, लोकअदालतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त नागरिकांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, एखादे प्रकरण लोकअदालतीमध्ये आले म्हणजे ते कोणत्याही परिस्थितीत निकाली काढायचे, असा त्याचा अर्थ नाही. पक्षकारांच्या संमतीने समाधानकारक तोडगा निघत असेल, तरच प्रकरण निकाली काढले जाते.
वादाचा शेवट करून नाती दृढ व्हावीत, दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्य निर्माण व्हावे आणि त्यांना समाधानकारक तोडगा मिळावा, हे लोकअदालतीचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या तुलनेत लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणांचा जलद आणि आर्थिकदृष्ट्या सोयीस्कर पद्धतीने निपटारा करता येतो. तडजोडीस पात्र असलेले विविध दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे वाद लोकअदालतीत सामंजस्याने सोडविता येतात. सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नागरिकांनी आपापसांतील वाद सामोपचाराने सोडविण्यासाठी लोकअदालतीच्या माध्यमाचा अधिकाधिक उपयोग करावा, असे आवाहन न्यायमूर्ती पाटील यांनी केले.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद एस. वाघमारे म्हणाले की, लोकअदालतीत वाद मिटविण्यात पक्षकारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. संवादातून वादावर समाधानकारक तोडगा काढणे हा लोकअदालतीचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सातत्याने काम करत असून, लोकअदालतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
