उमेश गायगवळे. 9769020286
कोकणच्या मातीशी नाळ जोडलेला चाकरमानी वर्षभर मुंबई-पुण्यात राबतो आणि गणपतीच्या दिवसांत चार दिवसांसाठी का होईना, आपल्या गावाकडे धाव घेतो. बाप्पाच्या आगमनाची चाहूल लागली की मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून कोकणाकडे जाणाऱ्या वाहनांचा महापूर सुरू होतो. पण या लाखो चाकरमान्यांच्या स्वागतासाठी कोकणच्या वाटेवर काय आहे? फुलांचा गालिचा नाही, चकचकीत महामार्ग नाही; आहे ती वाहतूककोंडी, धुळीचे लोट, अर्धवट कामे आणि खड्ड्यांची मालिकाच! ‘येवा कोकण आपलाच आसा’ म्हणणाऱ्या सरकारने कोकणची वाट मात्र आजही खड्ड्यातच ठेवली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरू होऊन दीड दशकाहून अधिक काळ लोटला. या काळात सरकारे बदलली, मुख्यमंत्री बदलले, मंत्री बदलले, कंत्राटदार बदलले, कामाच्या मुदती बदलल्या; पण मुंबई-गोवा महामार्गाचे नशीब मात्र बदलले नाही. प्रत्येक वर्षी नवी तारीख, नवे आश्वासन आणि नवा आराखडा जनतेसमोर ठेवला जातो. गणेशोत्सव आला की ‘काम पूर्ण करू’, पावसाळा आला की ‘खड्डे बुजवू’, निवडणूक आली की ‘महामार्गाला गती देऊ’! पण प्रत्यक्षात कोकणवासीयांच्या वाट्याला पुन्हा तेच खड्डे.
यंदाही माणगाव आणि इंदापूर बायपास गणेशोत्सवापूर्वी पूर्ण होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माणगावमधील रेल्वेपूल आणि नदीपुलाचे काम पूर्ण होण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना पुन्हा वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागणार आहे. सरकारने महामार्गावरील खड्डे गणेशोत्सवापूर्वी बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे महामार्ग पूर्ण नाही, बायपास पूर्ण नाही; पण खड्डे बुजवण्याची तयारी मात्र सुरू! हा विकासाचा नमुना म्हणायचा की सरकारी नियोजनाचा पंचनामा?
खरे तर मुंबई-गोवा महामार्ग हा केवळ मुंबई ते गोवा जोडणारा रस्ता नाही. हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा रक्तवाहिनी आहे. रायगडचा औद्योगिक पट्टा, रत्नागिरीचा आंबा-काजू व्यवसाय, सिंधुदुर्गचा पर्यटन उद्योग, मच्छीमारांची बाजारपेठ, हजारो छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि लाखो कोकणवासीयांचे मुंबईशी असलेले आर्थिक नाते या महामार्गाशी जोडलेले आहे. हा महामार्ग चांगला असेल तर कोकणचा व्यापार वाढेल, पर्यटनाला चालना मिळेल, शेतीमालाला बाजारपेठ मिळेल. पण महामार्गच रखडलेला असेल तर कोकणच्या विकासाला गती मिळणार तरी कशी?
आता या महामार्गाच्या रखडण्याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ आली आहे. सुरुवातीला भूसंपादनाचा प्रश्न होता. त्यानंतर पर्यावरणीय आणि इतर मंजुऱ्या, विविध परवानग्या, कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणी, कामाचा संथ वेग, कंत्राटे बदलणे आणि काही ठिकाणी ठेकेदारांकडून काम काढून घेणे, अशी कारणांची अखंड मालिका सुरू राहिली. पनवेल-इंदापूर पट्ट्यातील कामासाठी सुरुवातीला नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराला विविध अडचणींमुळे काम पूर्ण करता आले नाही. अखेर २०२१ मध्ये त्याचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आणि त्यानंतर नव्या कंत्राटदारांकडे काम सोपवावे लागले.
पण एक प्रश्न आहे, ही कारणे पंधरा वर्षे पुरेशी आहेत का?
भूसंपादनाला काही काळ लागतो, कंत्राटदार अडचणीत येऊ शकतो, आर्थिक संकट येऊ शकते. पण एकदा समस्या लक्षात आल्यानंतर त्या सोडवण्याची जबाबदारी कोणाची? सरकारची की जनतेची? कंत्राटदार बदलण्यास वर्षे लागणार असतील, तर प्रशासन कशासाठी? प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख करणाऱ्या यंत्रणा कशासाठी? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सार्वजनिक पैशातून हजारो कोटी रुपये खर्च होत असताना जनतेला वर्षानुवर्षे खड्ड्यांतून प्रवास करण्याची शिक्षा का?
सरकारकडून डेडलाईन देण्याचा सिलसिला मात्र थांबलेला नाही. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये माणगाव व इंदापूर बायपास वगळता उर्वरित मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याची माहिती विधान परिषदेत देण्यात आली होती. काही पुलांची कामे मात्र २०२७ पर्यंत लांबण्याची शक्यता स्पष्ट करण्यात आली होती. आता गणेशोत्सव जवळ आला असताना माणगाव-इंदापूर बायपास अजूनही अपूर्ण आहेत.
या प्रकल्पातील सर्वांत मोठा आणि संतापजनक मुद्दा म्हणजे खर्च. महामार्गाच्या कामाचा प्रारंभिक अंदाजित खर्च सुमारे ११ हजार ४५० कोटी रुपये होता. पुढे वाढलेले बांधकाम दर, विलंब आणि इतर कारणांमुळे खर्च १५ हजार ५६६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजे मूळ अंदाजाच्या तुलनेत हजारो कोटींची वाढ! उपलब्ध अहवालांमध्ये २०२६ मध्ये संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचेही नमूद झाले आहे.
परंतु २०२६ मध्ये उपलब्ध अहवालांमध्ये या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १६ हजार कोटी रुपये असल्याचे नमूद झाले आहे. म्हणजे मूळ अंदाजापेक्षा खर्चात झालेली वाढ आता सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचते.
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. १६ हजार कोटी हा प्रकल्पाचा सध्याचा/सुधारित खर्च म्हणून विविध अहवालांत दिलेला आकडा आहे; तो आतापर्यंत प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम आहे, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. यापूर्वी उपलब्ध आरटीआय-आधारित माहितीनुसार १२ वर्षांत सुमारे ७ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे वृत्त आले होते; मात्र त्यात प्रकल्पाच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांकडील कामांचा समावेश होता. त्यामुळे सरकारने आजच्या तारखेपर्यंत प्रत्येक पॅकेजनिहाय किती रक्कम मंजूर, किती वितरित आणि किती प्रत्यक्ष खर्च झाली, याचा श्वेतपत्रिका स्वरूपात हिशेब जनतेसमोर ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
कारण हा पैसा कोणाच्या खिशातून जातो तर तो जनतेच्या करातून जातो.
रस्ता रखडतो म्हणजे फक्त रस्त्याचे काम रखडत नाही. वाहनचालकांचा इंधनखर्च वाढतो. वाहनांची झीज वाढते. प्रवासाचा वेळ वाढतो. वाहतूककोंडीमुळे उत्पादकता कमी होते. अपघाताचा धोका वाढतो. रुग्णवाहिका अडकतात. स्थानिक व्यापाऱ्यांचे नुकसान होते. पर्यटनावर परिणाम होतो. या सगळ्या नुकसानीचा हिशेब सरकारच्या प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकात कुठे आहे?
आणि दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या तोंडावर खड्डे बुजवण्याचे आदेश देणे हा तर या संपूर्ण व्यवस्थेचा सर्वांत मोठा विनोद आहे. महामार्ग बांधण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होत असताना गणेशोत्सव आला की खड्डे बुजवण्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र यंत्रणा धावते. पावसात खड्डे पडतात, उत्सवाच्या आधी ते बुजवले जातात आणि पुढच्या पावसात पुन्हा उघडतात. हा महामार्ग आहे की सरकारी मलमपट्टीचा अखंड प्रयोग?
कोकणवासीयांना आता नुसती आश्वासने नकोत. ‘यंदा होईल’, ‘पुढच्या महिन्यात होईल’, ‘डेडलाईनच्या आत होईल’ या घोषणांचा कंटाळा आला आहे. सरकारने आता संपूर्ण प्रकल्पाचा श्वेतपत्रिका स्वरूपात हिशेब द्यावा. कोणत्या टप्प्यावर किती काम झाले, किती काम बाकी आहे, विलंबाला कोण जबाबदार आहे, कोणत्या कंत्राटदारावर काय कारवाई झाली, किती अतिरिक्त खर्च झाला आणि अंतिम पूर्णत्वाची वास्तववादी तारीख कोणती, हे सर्व जनतेसमोर आले पाहिजे.
कोकणातील जनतेच्या संयमाचीही एक मर्यादा आहे. पंधरा-वीस वर्षे एखादा महामार्ग पूर्ण होत नसेल, तर हा केवळ प्रशासकीय विलंब राहत नाही; तो व्यवस्थेच्या अपयशाचा दाखला ठरतो. विकासाच्या घोषणा करणाऱ्या सरकारने आधी अपूर्ण विकासाची कामे पूर्ण करण्याची क्षमता दाखवली पाहिजे.
मुंबई-पुण्यात मेट्रो धावतात, मोठमोठे एक्स्प्रेसवे उभे राहतात, बोगदे आणि उड्डाणपूल विक्रमी वेळेत बांधले जातात. मग कोकणच्या वाट्याला एवढी वर्षे खड्डेच का? कोकणाचा विकास हा फक्त पर्यटनाच्या जाहिरातींमध्ये दिसणार का? कोकणातील माणूस कर भरतो, मत देतो, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देतो; मग त्याला सुरक्षित आणि दर्जेदार रस्ता मिळणे हा त्याचा अधिकार नाही का?
‘येवा कोकण आपलाच आसा’ म्हणणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता कृतीतून दाखवावे की कोकण खरोखरच आपले आहे. कारण घोषणांनी रस्ता होत नाही. भूमिपूजनाने महामार्ग तयार होत नाही. आश्वासनांनी खड्डे बुजत नाहीत. आणि डेडलाईनच्या तारखांनी प्रवास सुखकर होत नाही.
यंदा बाप्पा कोकणात जाणार. लाखो चाकरमानी त्याच वाटेने जाणार. त्यांच्या हातात नारळ, डोक्यावर सामान आणि मनात आपल्या गावाची ओढ असेल. पण त्यांच्या वाहनाखाली पुन्हा खड्डे असतील, समोर वाहतूककोंडी असेल आणि कानावर पुन्हा सरकारी आश्वासने असतील का…?
