उमेश गायगवळे 9769020285
पुणे हे फक्त महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी नाही; पुणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या वैचारिक बंडाची राजधानी आहे. ज्या भूमीने अन्यायाच्या छाताडावर प्रश्नांचा हातोडा मारला, ज्या भूमीने अंधश्रद्धा, जातिभेद, सामाजिक विषमता आणि सत्तेच्या मग्रुरीविरुद्ध लेखणी उगारली, त्याच पुण्यात आज नागरिकांच्या प्रश्नांवर आवाज उठविणाऱ्यांना मारहाण आणि अटक यांसारख्या घटना घडत असतील, तर यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती?
गेल्या काही दिवसांत पुण्यात घडलेल्या दोन घटनांनी हा प्रश्न अधिक गंभीर केला आहे. डीजेमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरोधात माध्यमांशी बोलणारे पुणेकर विद्यानंद बापट यांच्यावर मारहाण झाल्याची घटना समोर आली. दुसरीकडे, रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूक, वाहनांच्या नंबर प्लेट्स आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठविणारे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पंडित यांना मध्यरात्री पोलिसांनी अटक केली. या दोन्ही घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यातून निर्माण झालेला प्रश्न एकच आहे. पुण्यात नागरिकांनी बोलायचे तरी कुठे आणि किती?
पुण्याला महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची परंपरा लाभली आहे. समाजातील वंचित, शोषित आणि स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दारे उघडण्याचे ऐतिहासिक कार्य फुले दाम्पत्याने याच पुण्याच्या भूमीत केले. त्या काळात समाजाच्या रोषाला सामोरे जात सावित्रीबाई शाळेत जात राहिल्या. त्यांच्यावर दगडफेक झाली, शेण फेकले गेले; पण त्या थांबल्या नाहीत. कारण त्यांना माहीत होते, समाज बदलायचा असेल तर आवाज उठवावाच लागतो.
लोकमान्य टिळकांनी पुण्यातून पत्रकारितेला संघर्षाचे शस्त्र बनविले. ‘केसरी’ आणि ‘मराठा’च्या माध्यमातून ब्रिटिश सत्तेला जाब विचारण्याचे धाडस केले. गोपाळ गणेश आगरकरांनी बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार करत परंपरेच्या नावाखाली चालणाऱ्या अन्यायावर प्रहार केला. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्त्रीशिक्षणासाठी आयुष्य झोकून दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुण्याच्या सामाजिक इतिहासावर अमिट ठसा उमटवत समता, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाचा लढा अधिक व्यापक केला.
हीच पुण्याची ओळख आहे. प्रश्न विचारणे, सत्तेला जाब विचारणे आणि अन्यायाला विरोध करणे ही पुण्याची परंपरा आहे. मग आज एखादा नागरिक डीजेच्या वाढत्या आवाजाविरोधात बोलतो म्हणून त्याला मारहाण होत असेल, किंवा एखादा सामाजिक कार्यकर्ता नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी प्रशासनाच्या दारात धडक देत असेल आणि त्याला मध्यरात्री अटक होत असेल, तर पुण्याच्या या परंपरेचे काय झाले?
डीजेचा आवाज किती असावा, ध्वनिप्रदूषणाचे नियम काय आहेत, रात्रीच्या वेळी कोणत्या मर्यादा आहेत, याचे उत्तर कायद्यामध्ये आहे. उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे; पण त्याचवेळी दुसऱ्या नागरिकाला शांततेत जगण्याचाही अधिकार आहे. गणेशोत्सव हा पुण्याच्या अस्मितेचा भाग आहे. उत्सवाचा आनंद कोणी हिरावून घ्यायचा म्हणत नाही. मात्र उत्सवाच्या नावाखाली ध्वनीप्रदूषण, दहशत किंवा दादागिरीला मोकळे रान देण्याची मागणीही कोणी करू नये.
ढोल-ताशांचा नाद पुण्याच्या संस्कृतीचा भाग असू शकतो; पण नागरिकांच्या कानठळ्या बसविणे ही संस्कृती नाही.
आणि याच मुद्द्यावर आवाज उठविणाऱ्या व्यक्तीवर हल्ला झाला असेल तर तो केवळ एका व्यक्तीवरचा हल्ला नाही; तो प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावरचा हल्ला आहे.
संतोष पंडित यांच्या अटकेबाबतही असेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एखाद्या सामाजिक कार्यकर्त्याने कायदा मोडला असेल, तर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. परंतु कायदेशीर कारवाई आणि दडपशाही यात एक बारीक पण अत्यंत महत्त्वाची सीमारेषा आहे. ती सीमारेषा प्रशासनानेच जपायची असते.
मध्यरात्री अटक का? कोणत्या गुन्ह्यात? कोणत्या परिस्थितीत? अटकेची नेमकी गरज काय होती? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रशासनाने दिली पाहिजेत. समाजमाध्यमांवर याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतील, तर त्यांना ‘सोशल मीडिया गोंधळ’ म्हणून झटकून टाकणे म्हणजे जनभावनेचा अपमान होईल.
आज पुणेकर रस्त्यावर उतरून आपल्या व्यथा मांडत आहेत. खड्डे, वाहतूक, ध्वनिप्रदूषण, नागरी सुविधा आणि प्रशासनाची उदासीनता, या प्रश्नांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरिक तक्रार करतात, फोटो काढतात, सोशल मीडियावर पोस्ट करतात, पत्रकारांना सांगतात, मोर्चे काढतात. हे सर्व लोकशाहीचे मार्ग आहेत. प्रत्येक तक्रारीला गुन्हा समजण्याची आणि प्रत्येक टीकेला शत्रुत्व समजण्याची मानसिकता प्रशासनात रुजली तर लोकशाहीचे दरवाजे बंद व्हायला वेळ लागणार नाही.
पुण्यातील लेखक, साहित्यिक, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाला दिशा दिली आहे. सत्तेला प्रश्न विचारणारी लेखणी हीच पुण्याची ताकद राहिली आहे. पत्रकारिता ही केवळ जाहिराती छापण्याची यंत्रणा नाही; ती समाजाच्या जखमेवर बोट ठेवणारी व्यवस्था आहे. सामाजिक कार्यकर्ता हा प्रशासनाचा शत्रू नसतो; उलट प्रशासनाच्या अपुऱ्या कामाची जाणीव करून देणारा आरसा असतो.
आरशात चेहरा खराब दिसला म्हणून आरसा फोडण्यापेक्षा चेहरा सुधारण्याची गरज असते.
सरकारने हे लक्षात ठेवावे. पोलिसांनीही लक्षात ठेवावे. प्रशासनाने तर विशेषतः लक्षात ठेवावे.
विद्यानंद बापट यांच्यावरील मारहाणीची घटना असो किंवा संतोष पंडित यांची अटक असो, या घटनांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. दोषी कोणी असेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आणि जर कोणावर अन्याय झाला असेल तर त्याचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
कारण पुणे हे गप्प बसणारे शहर नाही.
फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची, टिळक-आगरकरांच्या लेखणीची, सावित्रीबाईंच्या संघर्षाची आणि कर्व्यांच्या सामाजिक बांधिलकीची परंपरा असलेल्या पुण्याला ‘गप्प बसा’ असे सांगण्याची हिंमत कोणत्याही सत्तेला परवडणारी नाही.
आज प्रश्न डीजेचा आहे. उद्या प्रश्न रस्त्यांचा असेल. परवा पाण्याचा असेल. त्यानंतर शिक्षणाचा, आरोग्याचा, भ्रष्टाचाराचा किंवा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा असेल.
म्हणूनच सरकारने ठरवावे, पुणेकरांचा आवाज ऐकायचा की तो दाबण्यासाठी पोलिसांचा आवाज वापरायचा?
कारण पोलिसांच्या सायरनपेक्षा नागरिकांच्या असंतोषाचा आवाज मोठा झाला, तर कोणतीही सत्ता तो थांबवू शकत नाही.
