उमेश गायगवळे 9769020286
कुकरच्या नऊ-दहा शिट्ट्या झाल्या, तरी सफेद वाटाणा शिजला नाही. एका अंगणवाडी सेविकेने हा प्रकार लपवून न ठेवता त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर टाकला आणि राज्यभर गदारोळ झाला. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांनी हा प्रकार समोर आणला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली; मात्र मोठ्या विरोधानंतर ती मागे घेण्यात आली.
खरे तर त्या सेविकेवर कारवाई करण्यापेक्षा त्यांचे कौतुक व्हायला हवे होते. कारण त्यांनी सरकारला आरसा दाखविला. प्रश्न वाटाणा शिजला की नाही, एवढाच नाही. प्रश्न आहे. लहान मुलांच्या ताटात नेमके काय वाढले जात आहे? त्या अन्नधान्याचा दर्जा कोण तपासतो? नमुने कोण घेतो? प्रयोगशाळेत तपासणी होते का? निकृष्ट माल पुरविणाऱ्या कंत्राटदारावर कोण कारवाई करतो? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रशासनाच्या नजरेआड कसा राहतो?
आज हाच प्रश्न महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांच्या संदर्भात अधिक तीव्रतेने विचारण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रात आदिवासी लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे १.०५ कोटी आहे. देशातील आदिवासी लोकसंख्येच्या एकूण संख्येत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. पालघरमध्ये आदिवासी लोकसंख्या ११.१८ लाख म्हणजे जिल्ह्याच्या ३७.३९ टक्के, नाशिकमध्ये १५.६४ लाख म्हणजे २५.६१ टक्के, धुळ्यात ६.४७ लाख म्हणजे ३१.५५ टक्के आणि नंदुरबारमध्ये तब्बल ११.४२ लाख म्हणजे ६९.३० टक्के आहे. ठाणे, रायगड, जळगाव, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया अशा अनेक जिल्ह्यांमध्येही आदिवासी समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या माहितीनुसार २०२५-२६ मध्ये राज्यात ५०० शासकीय आणि ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सुमारे २.०४ लाख विद्यार्थी आहेत. २०२४-२५ मध्ये केवळ शासकीय आश्रमशाळांवरच १,७६६ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याची नोंद आहे
एका बाजूला सरकार आश्रमशाळांच्या निकालाचे कौतुक करते. २०२६ मध्ये २६३ आश्रमशाळांचा दहावीचा निकाल शंभर टक्के लागल्याची माहितीही समोर आली आहे; त्यात १५२ शासकीय आणि १११ अनुदानित शाळांचा समावेश आहे. शासकीय आश्रमशाळांचा निकाल ९२.४९ टक्के तर अनुदानित शाळांचा ८८.९९ टक्के होता. हे यश नक्कीच कौतुकास्पद आहे. पण निकाल चांगला आला म्हणून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पाणी, पौष्टिक अन्न, स्वच्छ स्वच्छतागृह, सुरक्षित निवास आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार संपत नाही!
मग प्रश्न साधा आहे. इतका पैसा खर्च होतोय, तर विद्यार्थ्यांच्या ताटात दर्जेदार अन्न का दिसत नाही?
आश्रमशाळा म्हणजे कोणत्याही राजकीय नेत्याची खासगी मालमत्ता नाही. ती सरकारची जबाबदारी आहे. शासकीय असो वा अनुदानित, विद्यार्थ्यांना मिळणारे अन्न, निवास, पाणी, आरोग्य, स्वच्छता आणि सुरक्षा या बाबींमध्ये तडजोड करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. अनुदानित आश्रमशाळांना विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी परिपोषण अनुदान दिले जाते आणि भोजन, निवास, गणवेश, पुस्तके, वह्या व इतर सुविधा देण्याची जबाबदारी संस्थांवर आहे, असे आदिवासी विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्ष चित्र काय आहे?
गडचिरोलीतील विद्यार्थिनींच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर आश्रमशाळांमधील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर एकापाठोपाठ एक धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. शहापूर तालुक्यातील टेंभा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत २१ अल्पवयीन विद्यार्थिनींच्या विनयभंगाचा आरोप समोर आला असून स्वयंपाकघरातील मदतनीसावर पॉक्सो आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील होर्टी येथील दिव्यांग निवासी शाळेत तर विद्यार्थ्यांचे अन्नधान्य जनावरांच्या गोठ्यात ठेवले जात असल्याचे, वर्गखोल्यांत सिमेंटची पोती व टाकाऊ साहित्य असल्याचे आणि इमारतीची अवस्था बिकट असल्याचे वृत्त समोर आले.
नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्यातील पळसन आश्रमशाळेत ४४० विद्यार्थ्यांना पुरेशा कॉट नसल्याने जमिनीवर झोपावे लागत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि मूलभूत सुविधांचा अभावही समोर आला.
ही उदाहरणे केवळ तीन ठिकाणांची आहेत. प्रश्न मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे.
नाशिक, पालघर, ठाणे, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, रायगडपासून चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर, अमरावती, यवतमाळपर्यंत आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात 45 अनुसूचित जमाती असून आदिवासींची मोठी लोकसंख्या सह्याद्री आणि गोंडवना पट्ट्यात केंद्रित आहे.
या दुर्गम भागातील गरीब कुटुंबांची मुले शिक्षणाच्या आशेने आश्रमशाळेत येतात. आई-वडिलांना वाटते, आपले मूल शिकेल, दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळेल, सुरक्षित राहील. पण जर त्या मुलाला निकृष्ट धान्य, अस्वच्छ स्वयंपाकघर, अपुरे अंथरूण, असुरक्षित परिसर आणि दुर्लक्ष मिळणार असेल, तर सरकारने दिलेल्या शिक्षणाच्या आश्वासनाचे काय?
आश्रमशाळांच्या धान्याची राज्यव्यापी तपासणी का होऊ नये?
प्रत्येक आश्रमशाळेत अचानक तपासणी झाली पाहिजे. तांदूळ, डाळी, कडधान्ये, तेल, मसाले, दूध, अंडी किंवा इतर खाद्यपदार्थांचे नमुने घेऊन अधिकृत प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी झाली पाहिजे. पुरवठादार कोण? माल कोणत्या तारखेला आला? बिल किती? प्रत्यक्ष वजन किती? साठवणूक कशी केली? स्वयंपाकघराची स्वच्छता कशी आहे? विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष किती अन्न मिळते? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर नोंदवले गेले पाहिजे.
फक्त कागदावरची तपासणी नको. अचानक तपासणी हवी.
आणि याच ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे जनतेच्या अपेक्षा आहेत. मे २०२६ मध्ये त्यांनी FDA आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली. अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नावर ते सध्या हॉटेल, आस्थापना आणि खाद्यव्यवसायांवर कारवाई करत आहेत. विशेष म्हणजे शाळा, अंगणवाडी आणि सेंट्रल किचनच्या अन्नसुरक्षेबाबतही FDAकडून तपासणीची यंत्रणा उभारण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
मग साहेब, आश्रमशाळांची पाळी कधी?
मोठ्या हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात अस्वच्छता आढळली तर कारवाई झालीच पाहिजे. पण गरीब आदिवासी मुलांच्या ताटात निकृष्ट अन्न गेले तर त्याकडे त्याहून कठोर नजरेने पाहिले पाहिजे. कारण हॉटेलमध्ये ग्राहक पैसे देऊन जेवतो; आश्रमशाळेतील मुलांकडे पर्याय नसतो. त्यांचा जीव, आरोग्य आणि भविष्य सरकारच्या हातात असते.
राजकारणाचा प्रश्न येथे आणू नये. कोणत्या संस्थाचालकाचा कोणत्या पक्षाशी संबंध आहे, कोण कोणाच्या जवळचा आहे, कोणत्या माजी आमदार-खासदाराशी कोणाचे संबंध आहे. यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे सरकारी पैसा विद्यार्थ्यांवर खर्च होतोय की व्यवस्थेतील कुणाच्या खिशात झिरपतोय?
“ही शाळा अमुक पक्षाच्या मंत्र्यांची आहे” किंवा “तमुक संस्थेची आहे” असे सांगून जबाबदारी झटकणे हा प्रकार आता बंद झाला पाहिजे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, विद्यार्थी मात्र महाराष्ट्राचे आहेत.
आदिवासी मुलांच्या ताटातील एक दाणा निकृष्ट निघाला तरी तो केवळ धान्याचा प्रश्न नाही; तो शासनव्यवस्थेच्या नैतिकतेचा प्रश्न आहे. एका अंगणवाडी सेविकेने वाटाण्याचा व्हिडिओ केला म्हणून तिच्यावर कारवाई करण्याची घाई झाली; पण तो वाटाणा निकृष्ट का होता, याची चौकशी आधी झाली का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
आज त्या सेविकेने दाखविलेला वाटाणा महाराष्ट्राच्या व्यवस्थेला विचारतो आहे. “माझ्यावर कारवाई करण्याआधी मला पुरवणाऱ्यावर कारवाई करणार का?”
तुकाराम मुंढे यांनी आश्रमशाळांमधील अन्नधान्य, स्वयंपाकघर आणि अन्नसुरक्षेची व्यापक, अचानक आणि नमुन्यावर आधारित तपासणी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाशी समन्वय साधला, तर त्यातून मोठा संदेश जाईल. दोष आढळल्यास केवळ स्वयंपाकी किंवा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर कारवाई न करता पुरवठादारापासून संस्थाचालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
मुंढे साहेब, आता प्रश्न तुमच्यासमोर आहे.
हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात धाडी पडतात; मग आश्रमशाळेच्या स्वयंपाकघरात अचानक धाड का पडू नये? बाजारातील अन्नधान्याचे नमुने तपासले जातात; मग लाखो आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ताटातील धान्याचे नमुने का तपासू नयेत?
महाराष्ट्रातील जनतेला आता केवळ चौकशीचे आदेश नकोत. निकाल हवा आहे. जबाबदारी निश्चित झालेली पाहिजे. दोषींवर कारवाई झालेली पाहिजे. आणि आश्रमशाळेतील मुलांच्या ताटात दर्जेदार अन्न मिळाले पाहिजे.
कारण या मुलांच्या वाट्याला आधीच गरिबी आली आहे; त्यांच्या ताटात भ्रष्टाचार वाढण्याची परवानगी महाराष्ट्राने देऊ नये.
ग्रामीण म्हण आहे “आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय.” आदिवासी विकासाच्या नावाने पैसा दळला जात असेल आणि त्याचा लाभ मात्र मुलांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर या म्हणीपेक्षा सरकारच्या कारभाराचे वर्णन करण्यासाठी अधिक अचूक शब्द कोणते?
सरकारने ठरवावे,आश्रमशाळा वाचवायच्या की फक्त आश्रमशाळांची आकडेवारी? कारण प्रश्न निधीचा नाही; प्रश्न महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा आहे. त्या भवितव्याचा चेहरा आज हजारो आदिवासी मुलांच्या डोळ्यांत दिसतो आहे. त्या डोळ्यांत सरकारला अजूनही फक्त मतदार दिसत असतील, तर ही केवळ प्रशासनाची चूक नाही. तो महाराष्ट्राच्या संवेदनशीलतेचा पराभव आहे.
आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे, मुंढे साहेब आश्रमशाळांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचणार का? आणि पोहोचले तर भेसळ, निकृष्ट धान्य आणि निष्काळजीपणाच्या मुळावर घाव घालणार का?
