उमेश गायगवळे 9769020286
गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील जपतलाई येथील आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात रात्री झोपलेल्या तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो, ही घटना केवळ हळहळ व्यक्त करून विसरून जाण्यासारखी नाही. तीन कोवळे जीव गेले आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मात्र या दुःखापलीकडे एक अधिक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो – या मुलींचा मृत्यू टाळता आला असता का? आणि जर तो टाळता आला असता, तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणेवर कारवाई कोण करणार?
एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेणे, चौकशीचे आदेश देणे, मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत जाहीर करणे आणि भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत यासाठी नव्या उपाययोजनांची घोषणा करणे, हा आता जवळपास रूढ झालेला सरकारी क्रम आहे. परंतु शासनाची खरी कसोटी दुर्घटनेनंतरची धावपळ नसते; दुर्घटना होण्यापूर्वी धोका ओळखून तो टाळण्याची क्षमता ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची खरी कसोटी असते. गडचिरोलीतील घटना या कसोटीवर प्रशासन कितपत उतरले, हा प्रश्न विचारणे अपरिहार्य आहे.
वसतिगृहात पुरेशा खाटा नसल्यामुळे विद्यार्थिनी जमिनीवर झोपत होत्या. परिसरात लाकूड आणि विटांचे ढिगारे असल्याची माहितीही समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत साप वसतिगृहात शिरण्याची शक्यता ही अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. जंगल आणि दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंशाचा धोका असू शकतो, याची जाणीव प्रशासनाला नसणे शक्य नाही. मग अशा ठिकाणी सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना, परिसराची नियमित स्वच्छता, धोकादायक वस्तूंची विल्हेवाट, खिडक्या-दारे सुरक्षित करणे, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित झोपण्याची व्यवस्था आणि सर्पदंशाच्या प्रसंगी तातडीच्या उपचारांची यंत्रणा यांचा आढावा नियमितपणे घेतला जात होता का? घेतला जात असेल तर या घटनेत इतक्या मूलभूत त्रुटी कशा राहिल्या?
यातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे तपासणी नेमकी कशाची आणि कशासाठी? सरकारी यंत्रणेकडून आश्रमशाळांची पाहणी केली जाते, अहवाल तयार होतात, नोंदी केल्या जातात. मात्र त्या नोंदींचे वास्तवाशी किती नाते असते, हा प्रश्न अशा घटना घडल्या की पुन्हा पुन्हा उपस्थित होतो. एखाद्या वसतिगृहात मुलांना पुरेशा खाटा नाहीत, परिसरात धोकादायक वस्तूंचे ढिगारे आहेत आणि रात्रीच्या सुरक्षेची व्यवस्था अपुरी आहे, तर हे तपासणीच्या वेळी लक्षात येत नसेल तर तपासणीचा उपयोग काय? आणि लक्षात येत असेल तर सुधारणा का झाल्या नाहीत?
सरकारकडून अनुदानित आणि आश्रमशाळांना निधी दिला जातो. या निधीचा उद्देश विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षण देणे एवढाच नसून त्यांच्या निवासाची, भोजनाची, आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था करणे हाही आहे. त्यामुळे अनुदानाचा प्रश्न केवळ आर्थिक लेखापरीक्षणापुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही. सरकारने दिलेला प्रत्येक रुपया विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेपर्यंत पोहोचतो आहे का, याचे सामाजिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षणही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
गडचिरोलीतील तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. सरकारने मदत जाहीर केली. ही मदत आवश्यकच आहे. परंतु आर्थिक मदत ही सरकारची कृपा नसून अशा संकटात कुटुंबाला दिलासा देण्याची किमान जबाबदारी आहे. मदत जाहीर केल्याने जबाबदारी संपत नाही. मृत्यूचे कारण शोधणे, त्यातील प्रशासकीय त्रुटी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशी घटना होऊ नये यासाठी ठोस उपाय करणे, ही त्यानंतरची खरी जबाबदारी आहे.
दुर्दैवाने आपल्या प्रशासकीय संस्कृतीत ‘मदत जाहीर’ हा अनेकदा अंतिम टप्पा मानला जातो. दुर्घटना घडते, संवेदना व्यक्त होतात, मदत जाहीर होते, चौकशीचे आदेश दिले जातात आणि काही काळानंतर विषय मागे पडतो. पण चौकशीचा अहवाल काय सांगतो? कोण जबाबदार ठरले? कोणावर कारवाई झाली? कोणत्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या? याची माहिती जनतेला किती वेळा मिळते? उत्तरदायित्वाची साखळी दुर्घटनेनंतर कुठे तुटते?
या घटनेतही तोच प्रश्न आहे.
लाखो रुपयांचे वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून जनतेची अपेक्षा ही केवळ दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी पोहोचण्याची नसते. त्यांच्या अधिकारांचा अर्थच असा आहे की त्यांनी धोके ओळखावेत, अधीनस्थ यंत्रणेची तपासणी करावी, नियमांची अंमलबजावणी करून घ्यावी आणि निष्काळजीपणा आढळल्यास वेळीच कारवाई करावी. अधिकाऱ्यांचे वेतन हे त्यांच्या उपस्थितीचे नव्हे, तर त्यांच्या जबाबदारीचे मूल्य आहे. त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थिनीचा जीव गेल्यानंतर ‘घटना दुर्दैवी आहे’ असे म्हणणे पुरेसे नाही. त्या दुर्दैवामागे मानवी किंवा प्रशासकीय निष्काळजीपणा आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
या घटनेचा आणखी एक सामाजिक पैलू दुर्लक्षित करता येणार नाही. आदिवासी आणि दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळांची संकल्पना महत्त्वाची आहे. घरापासून दूर राहून ही मुले शिक्षण घेतात. त्यांचे पालक सरकारच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून आपल्या मुलांना वसतिगृहात पाठवतात. हा विश्वास अत्यंत मौल्यवान आहे. त्या विश्वासाची हमी सरकारने केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष सुरक्षिततेतून द्यायला हवी.
शहरी भागातील एखाद्या महागड्या निवासी शाळेत अशा प्रकारची घटना घडली असती तर त्यावर समाजाची आणि माध्यमांची प्रतिक्रिया वेगळी राहिली असती का, हा प्रश्नही विचारावा लागतो. आर्थिक किंवा सामाजिक स्थिती कोणतीही असो, मुलाच्या जीवाचे मूल्य समान असले पाहिजे. आदिवासी मुलगी आहे म्हणून तिच्या सुरक्षेची पातळी कमी असू शकत नाही. राज्याच्या दृष्टीने नागरिकांच्या जीवाचे मूल्य समान नसेल तर सामाजिक न्यायाच्या सर्व घोषणा पोकळ ठरतात.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमाचाही विचार करावा लागतो. हजारो कोटींचे महामार्ग, उड्डाणपूल, मेट्रो, रिंग रोड आणि अन्य पायाभूत प्रकल्प आवश्यक आहेतच. विकासाला विरोध करण्याचे कारण नाही. पण त्याच वेळी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वसतिगृह, स्वच्छ पाणी, आरोग्यसेवा आणि मूलभूत सुरक्षितता उपलब्ध करून देणे हीही विकासाचीच कसोटी आहे. महाकाय प्रकल्पांच्या उद्घाटनांइतकीच सरकारची प्रतिष्ठा एका दुर्गम आश्रमशाळेतील मुलांच्या सुरक्षिततेत असते.
गडचिरोलीतील या घटनेनंतर राज्यातील सर्व आश्रमशाळांचे तातडीने आणि स्वतंत्रपणे सुरक्षा ऑडिट करणे आवश्यक आहे. हे ऑडिट केवळ कागदावरच्या नोंदी तपासणारे नसावे. वसतिगृहात प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित खाट आहे का, इमारतीची अवस्था कशी आहे, खिडक्या-दारे सुरक्षित आहेत का, परिसरात झुडपे किंवा लाकूड-विटांचे ढिगारे आहेत का, साप-विंचू प्रतिबंधक उपाययोजना आहेत का, रात्री जबाबदार कर्मचारी उपस्थित असतात का, आपत्कालीन वैद्यकीय मदत किती वेळात उपलब्ध होऊ शकते, सर्पदंशासाठी आवश्यक उपचारांची उपलब्धता आहे का, या सर्व बाबी प्रत्यक्ष तपासल्या पाहिजेत.
आणि ही तपासणी केवळ घटना घडल्यानंतरच का? पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी अशा सर्व वसतिगृहांची पाहणी झाली होती का? झाली असेल तर त्रुटी कुठे होत्या? आणि त्रुटी होत्या तर त्या दूर करण्यासाठी कोणती मुदत देण्यात आली होती? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत.
कारण प्रतिबंधासाठी खर्च केलेला एक रुपया हा मृत्यूनंतरच्या मदतीपेक्षा अधिक मौल्यवान असतो.
या प्रकरणात आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. जर चौकशीत निष्काळजीपणा आढळला, तर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा व्यवस्थापनावर केवळ कागदी कारवाई न करता जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कारण प्रत्येक दुर्घटनेनंतर ‘दोषींवर कठोर कारवाई करू’ ही घोषणा ऐकून जनतेचा आता विश्वास उरलेला नाही. कठोर कारवाई म्हणजे नेमके काय, हे सरकारने कृतीतून दाखवले पाहिजे.
चौकशी हा शेवट नसतो; ती जबाबदारी निश्चित करण्याची सुरुवात असते.
तीन मुलींच्या मृत्यूला केवळ ‘दुर्दैवी घटना’ म्हणून संबोधणे सोपे आहे. परंतु त्या शब्दांमागे प्रशासनाची जबाबदारी लपवता कामा नये. साप हा नैसर्गिक घटक आहे; परंतु साप वसतिगृहात येऊ नये यासाठीची प्रतिबंधात्मक व्यवस्था ही मानवनिर्मित जबाबदारी आहे. सर्पदंश झाल्यानंतर उपचार मिळण्यास विलंब होऊ नये यासाठीची आरोग्य व्यवस्था हीही मानवनिर्मित जबाबदारी आहे. विद्यार्थिनी सुरक्षित ठिकाणी झोपतील याची व्यवस्था करणे हीदेखील मानवनिर्मित जबाबदारी आहे.
म्हणूनच या घटनेकडे केवळ सर्पदंश म्हणून पाहणे म्हणजे व्यवस्थेच्या दंशाकडे दुर्लक्ष करणे आहे.
तीन मुली गेल्या. त्यांचे भविष्य गेले. त्यांच्या कुटुंबांचे आयुष्य बदलले. आता त्यांच्या मृत्यूतून प्रशासनाने काही शिकायचे असेल तर ते केवळ नवा आदेश काढून चालणार नाही. व्यवस्थेची मानसिकता बदलावी लागेल.
दुर्घटना झाल्यानंतर धाव घेणारे प्रशासन नव्हे, तर दुर्घटना होण्याआधी धोका ओळखणारे प्रशासन महाराष्ट्राला हवे आहे. मृत्यूनंतर मदत जाहीर करणारे सरकार नव्हे, तर मृत्यू टाळण्यासाठी आधीच पैसा आणि यंत्रणा वापरणारे सरकार हवे आहे. चौकशीच्या फाइल्स वाढवणारी व्यवस्था नव्हे, तर चुका होऊ नयेत म्हणून सतत दक्ष राहणारी व्यवस्था हवी आहे.
गडचिरोलीतील तीन आदिवासी मुलींचा मृत्यू हा त्यामुळे केवळ एका आश्रमशाळेचा प्रश्न नाही. तो महाराष्ट्राच्या प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची परीक्षा आहे. सरकारने या परीक्षेत केवळ संवेदना व्यक्त करून गुण मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये. प्रत्यक्ष कृतीतून उत्तर द्यावे.
कारण मृतांच्या कुटुंबीयांना पैशांची मदत मिळेल; पण त्यांच्या मुली परत मिळणार नाहीत.
चौकशीचा अहवाल येईल; पण गेलेले बालपण परत येणार नाही.
नवे नियम केले जातील; पण त्या तीन मुलींची स्वप्ने परत येणार नाहीत.
म्हणूनच या घटनेचा खरा प्रश्न ‘साप कुठून आला?’ हा नाही.
खरा प्रश्न आहे – व्यवस्था कुठे झोपली होती?
आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेपर्यंत या तीन मुलींच्या मृत्यूला केवळ ‘दुर्दैव’ म्हणणे म्हणजे त्यांच्या मृत्यूवर पडदा टाकणे होय.
सरकारने हा पडदा आता दूर करावा. जबाबदारी निश्चित करावी. दोषींवर कारवाई करावी आणि राज्यातील प्रत्येक आश्रमशाळेतील मुलाला सुरक्षिततेचा अधिकार प्रत्यक्षात मिळवून द्यावा. कारण गरीब, आदिवासी किंवा दुर्गम भागातील मुलांच्या जीवाची किंमत कमी नसते – कमी असते ती फक्त त्यांच्यासाठी उभी केलेली सरकारी व्यवस्था. आणि हीच व्यवस्था बदलणे,
हीच त्या तीन मुलींना मिळणारी खरी श्रद्धांजली ठरेल.
आतातरी सरकारने कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे.
कारण… “कोवळ्या तीन मुलींचा जीव गेला आहे. हो…”
