मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील सहा प्रमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या परिसरात रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी धर्मशाळा आणि विश्रामगृहे उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये किमतीच्या सरकारी जमिनी गुजरातस्थित सेवादान आरोग्य फाऊंडेशन या संस्थेला वार्षिक अवघ्या एका रुपयाच्या नाममात्र भाडेपट्ट्यावर ४९ वर्षांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार पुण्यातील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालय,
मुंबईतील सर जे. जे. समूह रुग्णालय,
नागपूरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
छत्रपती संभाजीनगरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
यवतमाळचे वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
कोल्हापूरचे छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय
या सहा ठिकाणी धर्मशाळा उभारण्यात येणार आहेत.
अहमदाबादस्थित सेवादान आरोग्य फाऊंडेशनच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, धर्मशाळांमधील निवास सुविधा केवळ संबंधित शासकीय रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी उपलब्ध असतील. या जागेचा व्यावसायिक किंवा खासगी कारणांसाठी वापर करता येणार नाही, अशी स्पष्ट अट शासनाने घातली आहे.
धर्मशाळांचे बांधकाम, निधी उभारणी, सुसज्जीकरण, संचालन, देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षा, मनुष्यबळ, विमा आणि आवश्यक शासकीय परवानग्या मिळविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संस्थेवर राहणार आहे. आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत बांधकाम पूर्ण करून धर्मशाळा सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती बांधकामाची प्रगती, सुविधा, शुल्क, तक्रार निवारण, अग्निसुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षितता आणि शासनाच्या अटींचे पालन यावर देखरेख ठेवणार आहे.
दरम्यान, कराराचा कालावधी संपल्यानंतर किंवा करार रद्द झाल्यास धर्मशाळेची इमारत, पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मालमत्ता कोणताही मोबदला न घेता राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करावी लागणार आहे.
सेवादान आरोग्य फाऊंडेशनमार्फत यापूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील विविध शासकीय रुग्णालयांमध्येही रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी धर्मशाळा आणि विश्रामगृहे उभारण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.
रुग्णांच्या नातेवाइकांना स्वस्त आणि सुरक्षित निवासाची सुविधा मिळणार असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, कोट्यवधी रुपये किमतीच्या सरकारी जमिनी वार्षिक अवघ्या एका रुपयाच्या भाडेपट्ट्यावर ४९ वर्षांसाठी देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी मालमत्तेच्या वापराबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता आणि शासनाच्या अटींचे काटेकोर पालन याकडे लक्ष राहणार आहे.
