संभाजीनगर प्रतिनिधी
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करताना माहितीचा प्राथमिक अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्यासाठी अनेकदा दोन ते चार तासांचा कालावधी लागत असे. मात्र, आता AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हीच प्रक्रिया अवघ्या तीन ते चार मिनिटांत पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बीड जिल्हा पोलीस दलाने विकसित केलेली ‘डीपआय-एआय’ (DeepAI-AI) ही प्रणाली सध्या पथदर्शी प्रकल्प म्हणून कार्यान्वित करण्यात आली असून, एफआयआर नोंदणीपासून तपास, पुरावा व्यवस्थापन, आरोपपत्र तयार करणे आणि न्यायालयीन खटल्याच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्याची क्षमता या प्रणालीत विकसित करण्यात आली आहे.
देशातील पोलिसिंग व्यवस्थेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणारा हा प्रकल्प राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरत असून, त्याची पाहणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीने रविवारी बीडला भेट दिली. या समितीत मायस्टिक एआय सोल्युशन एलएलपी तसेच आयआयटी कानपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव सक्सेना, सी-डॅक पुण्याचे सहसंचालक महेश भार्गवा, आयसरचे प्रा. प्रणव गोयल आणि राज्य पोलीस दलाच्या दळणवळण व माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे उपमहानिरीक्षक जी. श्रीधर यांचा समावेश होता. यावेळी बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.
समितीने डीपआय-एआय लॅब, सर्व्हर रूम आणि तपास सहाय्य प्रणालीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. एफआयआर तयार करणे, सीडीआरमधील संभाषणांचे विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेजची तांत्रिक तपासणी, तपास कागदपत्रांची निर्मिती आणि डिजिटल पुराव्यांचे व्यवस्थापन या सर्व प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने कशा पार पडतात, याचे प्रात्यक्षिकही यावेळी सादर करण्यात आले.
काय आहे ‘डीपआय-एआय’?
‘डीपआय-एआय’ ही एन्ड-टू-एन्ड एआय आधारित पोलिसिंग आणि इन्व्हेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टिम आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एफआयआरची प्राथमिक माहिती प्रणालीमध्ये भरताच संबंधित कायद्यांतील योग्य कलमे, गुन्ह्याचे वर्गीकरण, आवश्यक कागदपत्रे आणि पुढील तपासाची दिशा याबाबत प्रणाली स्वतः सूचना देते.
याशिवाय पंचनामा, विविध विभागांना पाठवायचा पत्रव्यवहार, तपासासाठी आवश्यक दस्तऐवज, वैद्यकीय अहवालांचे विश्लेषण, पुराव्यांची यादी आणि आरोपपत्राचा प्राथमिक मसुदाही ही प्रणाली काही मिनिटांत तयार करून देते. त्यामुळे तपास अधिक वेगवान, अचूक आणि प्रमाणित पद्धतीने करण्यास मदत होत आहे.
तीन-चार तासांचे काम आता काही मिनिटांत
सध्या पारंपरिक पद्धतीत गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर तयार करण्यासाठी दोन ते चार तास लागत असतात. मात्र, डीपआय-एआय प्रणालीच्या साहाय्याने त्याच एफआयआरचा प्राथमिक मसुदा अवघ्या तीन ते चार मिनिटांत तयार होत असल्याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकातून दाखविण्यात आले.
तक्रारीतील मजकुराचे विश्लेषण करून संबंधित कायदेशीर कलमे सुचविणे, तपासाची संभाव्य दिशा निश्चित करणे, आवश्यक पुरावे कोणते असतील याची यादी तयार करणे आणि पुढील कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे ही कामेही ही प्रणाली करते.
२०१७ पासूनच्या ८०० हून अधिक एफआयआरचा अभ्यास
या प्रणालीची आणखी एक महत्त्वाची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे बीड जिल्ह्यात २०१७ पासून नोंदविण्यात आलेले ८०० हून अधिक एफआयआर या प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या तपासातील अनुभव, न्यायालयीन निर्णय, कागदपत्रे आणि कायदेशीर बाबींचा संदर्भ घेऊन नवे तपास अधिक प्रभावीपणे करण्यास मदत मिळते.
या डिजिटल ज्ञानसंचामुळे तपासाचे नियोजन, दस्तऐवजांची निर्मिती, कायदेशीर विश्लेषण, पुराव्यांचे व्यवस्थापन आणि निर्णय प्रक्रियेला मोठी गती मिळत असल्याचा दावा पोलीस विभागाने केला आहे.
देशभरात विस्ताराची शक्यता
बीडमध्ये सुरू झालेला हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास राज्यासह देशातील इतर पोलीस दलांमध्येही अशी प्रणाली लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तपासातील विलंब कमी करणे, मानवी चुका टाळणे, पुराव्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प पोलिसिंग क्षेत्रातील मोठा बदल ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
