नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आलेला असतानाच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या कार्यालयातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अचानक पदमुक्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या घडामोडीमुळे दिल्लीतील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले असून, आगामी मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी या निर्णयाचा काही संबंध आहे का, याबाबत चर्चांना चालना मिळाली आहे.
किसी केंद्रीय मंत्री का सारा निजी स्टाफ अचानक हटा दिया जाये तो ये असाधारण घटना है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव व दो अति निजी सचिवों को एक साथ हटाया गया है।
ऐसा कहा जा रहा आदेश उपर से आये थे और तुरंत पद से हटाने को कहा गया था। pic.twitter.com/nabPcN4QSe— Deepak Sharma (@DeepakSEditor) July 6, 2026
उपलब्ध माहितीनुसार, भूपेंद्र यादव यांनी त्यांच्या खाजगी सचिवासह दोन अतिरिक्त खाजगी सचिवांना पदमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित आदेश ३ जुलै रोजी जारी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एखाद्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयातील एकाच वेळी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय तुलनेने दुर्मिळ मानला जात असल्याने या निर्णयाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पदमुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ केडरमध्ये परत पाठविण्यात आले आहे की त्यांच्या नियुक्त्याच रद्द करण्यात आल्या आहेत, याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या निर्णयामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, विविध स्तरांवर चर्चांना उधाण आले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही वरिष्ठ मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये बदल होऊ शकतो, तर काही नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याचीही चर्चा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भूपेंद्र यादव यांच्या कार्यालयातील ही प्रशासकीय हालचाल अधिकच महत्त्वाची मानली जात आहे.
प्रशासकीय पातळीवर पाहता, मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर नव्या मंत्र्यांकडून त्यांच्या विश्वासातील अधिकारी आणि खासगी सचिवांची नियुक्ती केली जाणे ही सामान्य बाब मानली जाते. त्यामुळे फेरबदलाच्या आधीच तीन अधिकाऱ्यांना पदमुक्त करण्यामागे नेमका काय उद्देश आहे, याबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
कोणत्या अधिकाऱ्यांना पदमुक्त करण्यात आले?
पदमुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये भारतीय महसूल सेवेचे (IRS) अधिकारी अमर सिंग यांचा समावेश आहे. ते २०२१ पासून भूपेंद्र यादव यांचे खाजगी सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, मुदत संपण्यापूर्वीच त्यांना पदमुक्त करण्यात आले आहे. याशिवाय अतिरिक्त खाजगी सचिव शैलेश कुमार सिंग आणि आयुष सारण यांनाही त्यांच्या पदावरून मुक्त करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर केंद्र सरकार किंवा संबंधित मंत्रालयाकडून अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयामागे केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे की संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाची पूर्वतयारी, याबाबतचे चित्र पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
