नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
लैंगिक अत्याचारापासून अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करणाऱ्या पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या आरोपीने नंतर पीडितेशी विवाह केला, तर त्याची शिक्षा रद्द होऊ शकते का? या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादात्मक निर्णय देत कायद्याची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. संविधानातील कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून न्यायालयाने एका दोषीची शिक्षा रद्द केली असली, तरी “पीडितेशी विवाह झाला म्हणून शिक्षा माफ होऊ शकते, असा हा सर्वसाधारण नियम नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत नमूद करत न्यायालयाने भविष्यातील अशा दाव्यांवरही मर्यादा घातल्या आहेत.
हा निर्णय ‘मरुथुपांडी विरुद्ध तामिळनाडू राज्य’ या प्रकरणात देण्यात आला. या निकालामुळे कायदा, न्याय आणि मानवी संवेदनशीलता यांचा समतोल साधण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
गुन्ह्यावेळी पीडिता होती अल्पवयीन
या प्रकरणातील गुन्हा घडला, तेव्हा पीडित मुलगी अल्पवयीन होती. त्यामुळे पोक्सो कायद्याअंतर्गत आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागली.
या कालावधीत पीडिता सज्ञान झाली. पुढे दोघांनी कुटुंबीयांच्या संमतीने विवाह केला. सध्या ते पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असून त्यांचा संसार सुरळीत सुरू असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
पीडितेचीच शिक्षा रद्द करण्याची मागणी
या प्रकरणात महत्त्वाची बाब म्हणजे, स्वतः पीडित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरोपी आता तिचा पती असून त्याला शिक्षा झाल्यास संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होईल, अशी भूमिका तिने न्यायालयासमोर मांडली. तिने पतीला शिक्षा देण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले.
याचबरोबर आरोपीने पीडितेच्या भविष्यासाठी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिल्याचाही उल्लेख न्यायालयात करण्यात आला.
कायदा आणि मानवी संवेदनांचा समतोल
या बदललेल्या परिस्थितीमुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला. एका बाजूला पोक्सोसारखा कठोर कायदा, तर दुसऱ्या बाजूला विवाहानंतर स्थिरावलेले कुटुंब आणि पीडितेची स्पष्ट इच्छा होती.
या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला. संपूर्ण न्याय (Complete Justice) देण्याच्या उद्देशाने न्यायालयाने या विशिष्ट प्रकरणात दोषीची शिक्षा रद्द केली.
‘हा निर्णय सर्वांसाठी लागू नाही’
मात्र, निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हा निर्णय केवळ या एकाच प्रकरणापुरता मर्यादित आहे.
पीडितेशी विवाह झाला म्हणून पोक्सो कायद्यातील शिक्षा रद्द होईल, असा कोणताही कायदेशीर अधिकार आरोपींना मिळत नाही. भविष्यातील इतर कोणत्याही प्रकरणात या निकालाचा दाखला देऊन शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोक्सो कायद्याची कठोरता कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पोक्सो कायद्याची कठोर चौकट अबाधित राहील. हा निर्णय कोणत्याही प्रकारे त्या कायद्याचे महत्त्व कमी करणारा नसून, अत्यंत अपवादात्मक आणि विशिष्ट परिस्थितीत दिलेला दिलासा आहे.
कायदेतज्ज्ञांचे मत
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालातून संविधानातील कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून मानवी दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले आहे. मात्र, यामुळे पोक्सो कायद्यात कोणताही बदल झालेला नाही किंवा विवाह हा शिक्षा टाळण्याचा मार्ग ठरू शकत नाही, हे न्यायालयाने स्पष्टपणे केले आहे.
या निकालामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन विवेकाधिकार, पीडितेची भूमिका आणि घटनात्मक अधिकार याविषयी नव्याने चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
