नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील वाढत्या अंमली पदार्थांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी ‘अमली पदार्थमुक्त भारत’ या उद्दिष्टासाठी २०२६ ते २०२९ या कालावधीसाठी नव्या राष्ट्रीय कृती आराखड्याचे अनावरण केले. ‘डिटेक्ट, डिसरप्ट आणि डिस्ट्रॉय’ या त्रिसूत्रीवर आधारित या आराखड्याद्वारे पुढील तीन वर्षांत अमली पदार्थांचे संपूर्ण जाळे उद्ध्वस्त करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) च्या दहाव्या सर्वोच्चस्तरीय बैठकीत अमित शाह बोलत होते. यावेळी त्यांनी ‘नार्कोटिक्स नियंत्रणावरील व्हिजन डॉक्युमेंट (२०२६-२०२९)’ आणि ‘एनसीबी वार्षिक अहवाल-२०२५’ प्रकाशित केला. तसेच जम्मू आणि गुवाहाटी येथील नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) च्या विभागीय कार्यालयांचे ई-उद्घाटनही करण्यात आले.
यावेळी शाह यांच्या हस्ते ‘ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कॅम्पेन’चा शुभारंभ करण्यात आला. या मोहिमेंतर्गत ६,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे तब्बल २ लाख ९ हजार ५०० किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात येणार आहेत. हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले.
‘अंमली पदार्थमुक्त भारत’ हे सर्व राज्यांचे सामूहिक ध्येय
अंमली पदार्थांची समस्या ही केवळ कायदा व सुव्यवस्था किंवा सार्वजनिक आरोग्यापुरती मर्यादित नसून ती देशाची अंतर्गत सुरक्षा, सामाजिक स्थैर्य, आर्थिक हितसंबंध आणि तरुण पिढीच्या भवितव्याशी निगडित असल्याचे अमित शाह यांनी अधोरेखित केले. या संकटावर संपूर्ण विजय मिळवणे हे देशातील सर्व राज्यांचे सामूहिक ध्येय असले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
२०४७ च्या विकसित भारतासाठी ड्रग्जमुक्त देश आवश्यक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य निश्चित केले असून त्यासाठी ‘अमली पदार्थमुक्त भारत’ ही पूर्वअट असल्याचे शाह म्हणाले. २०२६-२९ चा कृती आराखडा अंमलबजावणी (Enforcement), गुप्तचर माहिती (Intelligence), कारवाया (Operations) आणि समन्वय या प्रमुख स्तंभांवर आधारित असून, गुप्तचर माहितीच्या आधारे ड्रग्ज तस्करीचे संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ड्रोन, डार्कनेट आणि क्रिप्टोमुळे आव्हान अधिक गंभीर
ड्रग्ज तस्करीचे स्वरूप दिवसेंदिवस अधिक आधुनिक होत असल्याकडे लक्ष वेधताना शाह म्हणाले, ड्रोनद्वारे अमली पदार्थांची वाहतूक, समुद्री मार्गावरील कंटेनर कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार, ‘ऑर्डर टू डिलिव्हरी’ मॉडेल आणि पार्सल सेवांचा वापर करून तस्कर नवीन पद्धतीने गुन्हे करत आहेत. भारत ‘डेथ ट्रँगल’ आणि ‘डेथ क्रेसेंट’ या दोन प्रमुख अमली पदार्थ उत्पादक प्रदेशांच्या दरम्यान असल्याने हे आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे.
त्यामुळे या संघटित आणि तंत्रज्ञानाधारित गुन्हेगारीविरोधातही तितक्याच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, गुप्तचर माहितीच्या आधारे आणि समन्वित पद्धतीने लढा देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तस्करांविरोधात कठोर, व्यसनाधीनांप्रती संवेदनशील भूमिका
अमली पदार्थांच्या तस्करांविरोधात कठोर कारवाई करतानाच व्यसनाधीन व्यक्तींविषयी सहानुभूतीची भूमिका ठेवणे आवश्यक असल्याचे शाह यांनी नमूद केले. व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्या युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुनर्वसनावर भर देण्याची गरज असून, त्यांना नवजीवन देण्यासाठी सर्वांनी संवेदनशीलतेने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
