नवी दिल्ली:
इराण-अमेरिका तणावामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या तेलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन बचतीचे आवाहन केले असून, त्याचवेळी शाळांनीही काही काळासाठी ऑनलाइन किंवा हायब्रीड शिक्षणपद्धतीचा विचार करावा, असे सूचक विधान केल्याने देशभरात चर्चांना उधाण आले आहे. मे महिन्याच्या सुट्टीनंतर जूनपासून शाळा पुन्हा कोरोना काळाप्रमाणे ऑनलाइन सुरू होणार का? असा प्रश्न पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये उपस्थित होत आहे.
गुजरातमधील सोमनाथ येथे आयोजित सार्वजनिक सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी वाढत्या इंधन वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली. पेट्रोल-डिझेलवरील देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने नागरिकांनी दैनंदिन जीवनात काही बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा”
मोदी म्हणाले, “मी देशातील प्रत्येक नागरिकाला विनंती करतो की, पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर शक्य तितका कमी करावा. सार्वजनिक वाहतूक, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस आणि कारपूलिंगचा अधिकाधिक वापर करा. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अनेक कामे आता घरबसल्या शक्य झाली आहेत. त्यामुळे सरकारी आणि खासगी कार्यालयांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि ‘व्हर्च्युअल मीटिंग्ज’ला प्राधान्य द्यावे.”
याच भाषणात त्यांनी शाळांसाठीही महत्त्वाचे विधान केले. कोरोना काळात जशा पद्धतीने ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते, त्याच धर्तीवर पुन्हा काही काळासाठी ऑनलाइन किंवा हायब्रीड शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शाळांबाबत मोदी नेमके काय म्हणाले?
“मी काही शाळांनाही आग्रह करेल की त्यांनी ऑनलाइन क्लासेसच्या व्यवस्थेवर काम करावं. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवावं,” असे मोदी म्हणाले. शाळांच्या बस, खासगी वाहने आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवासामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंधन खर्च होत असल्याचे सांगत त्यांनी हा पर्याय सुचवला.
या वक्तव्यानंतर अनेक ठिकाणी चर्चा सुरू झाली असून, काही पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, सध्या बहुतांश राज्यांमध्ये उन्हाळी सुट्ट्या सुरू असल्याने जूनमध्ये शाळा प्रत्यक्ष सुरू होतील की ऑनलाइन, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ऑनलाइन शिक्षणाची शक्यता किती?
केंद्र सरकारकडून अद्याप शाळा पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचा कोणताही अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. मात्र, इंधन बचत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता काही काळासाठी हायब्रीड शिक्षणपद्धतीचा पर्याय चर्चेत येऊ शकतो, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
कोरोना काळात देशभरात ऑनलाइन शिक्षणाची मोठी व्यवस्था उभी राहिली होती. अनेक शाळांकडे डिजिटल प्लॅटफॉर्म, व्हर्च्युअल क्लासरूम आणि ई-लर्निंगची सुविधा अद्याप उपलब्ध आहे. त्यामुळे आवश्यकता भासल्यास पुन्हा ऑनलाइन शिक्षण सुरू करणे शाळांसाठी फार कठीण ठरणार नाही, असे मानले जात आहे.
“व्होकल फॉर लोकल”चाही पुनरुच्चार
मोदी यांनी भाषणात ‘व्होकल फॉर लोकल’चा मुद्दाही पुन्हा अधोरेखित केला. “परदेशी वस्तूंऐवजी स्थानिक उत्पादनांचा स्वीकार करा. आपल्या गावातील, शहरातील आणि देशातील उद्योजकांना सक्षम करा,” असे आवाहन त्यांनी केले.
याशिवाय सोन्याच्या आयातीवर होणारा मोठा खर्च कमी करण्यासाठी काही काळ सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचाही सल्ला त्यांनी नागरिकांना दिला.
परकीय चलनावरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न
इराण-अमेरिका तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करणारा देश असल्याने त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर आणि परकीय चलनसाठ्यावर होऊ शकतो. त्यामुळेच नागरिकांनी वैयक्तिक स्तरावर इंधन बचतीसाठी पावले उचलावीत, असा संदेश मोदी यांनी दिल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, शाळा ऑनलाइन होणार की प्रत्यक्ष सुरू राहणार याबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारांकडून अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. मात्र, पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
