मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य मंत्रिमंडळाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता असून, त्यासाठी अंदाजे ३६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्य बैठकीस उपस्थित होते. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भातील आचारसंहितेमुळे या निर्णयाची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नसली, तरी योजनेला तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
माहितीनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, खासगी आणि ग्रामीण बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो. थकबाकीदारांसह नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे समजते.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यापूर्वीच कर्जमाफीसंदर्भातील निर्णय लवकरच होणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर सहकार विभागाने विविध बँकांकडील कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारकडे सादर केली होती. त्याच आधारे कर्जमाफीचा आराखडा अंतिम करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील वाढत्या कृषी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे चित्र असून, या निर्णयामुळे त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांमध्ये कशा पद्धतीने वर्ग करण्यात येणार, तसेच पात्रतेचे अंतिम निकष काय असतील, याबाबतची सविस्तर माहिती सरकारकडून अधिकृत घोषणेनंतर स्पष्ट होणार आहे. सरकारकडून जूनअखेरीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
