नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
सहमतीने आणि स्वतःच्या इच्छेने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या सज्ञान व्यक्तीला केवळ त्या कारणावरून गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस यंत्रणेला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. अशा महिलांना विनाकारण अटक करणे, छळ करणे किंवा त्यांच्याशी गुन्हेगारासारखी वागणूक देणे टाळावे, असे न्यायालयाने बजावले.
न्यायालयाने यावेळी मानवी तस्करी आणि जबरदस्ती यामधील स्पष्ट फरक अधोरेखित केला. जर एखाद्या व्यक्तीला फसवून, दबाव टाकून किंवा तस्करीद्वारे वेश्याव्यवसायाकडे ढकलले जात असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये इमोरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन अॅक्ट अंतर्गत कारवाई होऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, स्वतःच्या मर्जीने वेश्याव्यवसाय करणे बेकायदेशीर नाही; मात्र वेश्यालय किंवा कोठा चालवणे कायद्याने गुन्हा ठरतो. या संदर्भात इमोरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन अॅक्ट, १९५६ मधील विविध तरतुदींचाही न्यायालयाने उल्लेख केला.
कायद्याच्या कलम ३ नुसार वेश्याव्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देणे किंवा वेश्यालय चालवणे हा गुन्हा असून त्यासाठी कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. कलम ४ अंतर्गत वेश्याव्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर जगणे किंवा त्याचा फायदा घेणे गुन्हा मानला जाऊ शकतो. कलम ५ मध्ये बळजबरी, फसवणूक किंवा तस्करीद्वारे वेश्याव्यवसायासाठी प्रवृत्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कलम ७ सार्वजनिक ठिकाणे किंवा धार्मिक स्थळांजवळ वेश्याव्यवसायास प्रतिबंध घालते.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने याआधीच्या बुद्धदेव कर्माकर विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार या खटल्याचाही संदर्भ दिला. त्या निकालात वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाचा आणि त्यांच्या मानवी अधिकारांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनाही तितकाच लागू होतो.
या निरीक्षणामुळे वेश्याव्यवसाय, मानवी तस्करी आणि कायदेशीर कारवाई यामधील सीमारेषांवर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे पोलिस आणि प्रशासनाच्या भूमिकेकडेही नव्याने पाहिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
