नवी दिल्ली प्रतिनिधी
राज्यसभेच्या आगामी द्विवार्षिक निवडणुकीच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता असून, २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी १० खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणूक होणार असून, त्यापैकी नऊ जागा उत्तर प्रदेशातील आणि एक जागा उत्तराखंडमधील आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केलेला नसला तरी ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक प्रक्रिया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या निवडणुकीचे सर्वाधिक लक्ष उत्तर प्रदेशावर राहणार आहे. २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने राज्यसभेच्या या निवडणुकीतील राजकीय गणिताला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विधानसभेतील सध्याचे पक्षीय संख्याबळ आणि मित्रपक्षांची भूमिका यावर राज्यसभेच्या जागांचे गणित ठरणार आहे.
कोणत्या खासदारांचा कार्यकाळ संपणार?
२५ नोव्हेंबरला निवृत्त होणाऱ्या दहा खासदारांमध्ये उत्तर प्रदेशातील भाजपचे दिनेश शर्मा, हरदीपसिंह पुरी, अरुण सिंह, बी.एल. वर्मा, बृजलाल, नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी आणि गीता शाक्य यांचा समावेश आहे. समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांचाही कार्यकाळ संपणार आहे. उत्तराखंडमधून भाजपचे नरेश बंसल निवृत्त होत आहेत.
उत्तर प्रदेशचे गणित महत्त्वाचे
राज्यसभा निवडणुकीत विधानसभेतील निवडून आलेले आमदार मतदान करतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे संख्याबळ निर्णायक ठरणार आहे. भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांकडे मोठे संख्याबळ असल्याने विद्यमान जागांपैकी बहुतांश जागा कायम ठेवण्याची क्षमता सत्ताधारी आघाडीकडे आहे. मात्र उमेदवारांची संख्या, मित्रपक्षांची भूमिका आणि मतदानाच्या वेळी निर्माण होणारी समीकरणे यामुळे अंतिम निकालाचे गणित बदलू शकते.
समाजवादी पक्षासाठीही संधी
समाजवादी पक्षाचे विधानसभेतील संख्याबळ वाढल्याने राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाला त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. रामगोपाल यादव यांच्या जागी पक्षाकडून कोणाला संधी मिळते, याकडेही लक्ष लागले आहे. विरोधी पक्षांकडून अतिरिक्त उमेदवार उभा केला जातो का, तसेच आवश्यक मतांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, यावर निवडणुकीतील चुरस अवलंबून राहणार आहे.
उमेदवारांच्या नावांवरून रंगणार राजकारण
निवृत्त होणाऱ्या विद्यमान खासदारांपैकी किती जणांना पुन्हा संधी मिळणार आणि किती जागांवर नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार, हा भाजपसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक, प्रादेशिक आणि संघटनात्मक समीकरणांचा विचार करून उमेदवारी निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकृत उमेदवारांची घोषणा होईपर्यंत राजकीय वर्तुळातील चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभा निवडणुकीची अधिसूचना, अर्ज भरण्याची मुदत आणि मतदानाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर या राजकीय हालचालींना अधिकृत स्वरूप येईल. १० जागांसाठी होणारी ही निवडणूक संख्याबळाची असली तरी उत्तर प्रदेशातील नऊ जागांमुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची राजकीय समीकरणे तपासणारी महत्त्वाची प्रक्रिया ठरणार आहे.
