मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईत मराठी भाषेच्या नामफलकांच्या अंमलबजावणीसाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने धडक मोहीम हाती घेतली असून शहरातील १०१ आस्थापनांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. कुर्ला, सांताक्रूझ (पूर्व), वांद्रे (पूर्व), चर्नी रोड, मरीन लाईन्स आदी भागांतील अनेक दुकाने, हॉटेल्स, कंपन्या आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी अद्याप मराठी भाषेत व ठळक अक्षरात नामफलक न लावल्याचे पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
या संदर्भातील माहिती उपमहापौर संजय घाडी आणि मुंबई महापालिकेच्या विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी दिली.
मुंबईतील सर्व दुकाने, हॉटेल्स, कंपन्या आणि आस्थापनांनी मराठी भाषेत व इतर भाषांपेक्षा ठळक आणि मोठ्या अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक व्यावसायिक आस्थापनांकडून या नियमाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर पालिका प्रशासनाला कठोर भूमिका घ्यावी लागली आहे.
याप्रकरणी उपमहापौर संजय घाडी आणि विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी प्रशासनाची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारला होता. त्यानंतर पालिकेच्या संबंधित विभागांकडून विभागनिहाय विशेष पाहणी मोहीम सुरू करण्यात आली. मुख्य रस्ते, बाजारपेठा आणि प्रमुख व्यावसायिक भागांतील दर्शनी भागातील आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली.
पालिकेच्या विशेष धाडसत्रात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विशेषतः ‘सी’ विभाग, ‘एच/पूर्व’ विभाग आणि ‘एल’ विभागांत अलीकडेच मोठ्या प्रमाणावर तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. संबंधित आस्थापनांना मराठी नामफलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून नियम न पाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत एकूण ३ हजार ३२० आस्थापनांची पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी ३ हजार २१९ आस्थापनांनी मराठी भाषेत नामफलक लावल्याचे आढळले, तर १०१ आस्थापनांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, मराठी भाषेच्या वापराबाबत राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीही वारंवार निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांना मराठी नामफलक सक्तीचे करण्यात आले होते. त्यानंतरही काही ठिकाणी अंमलबजावणी होत नसल्याने आता पालिका अधिक आक्रमक पवित्रा घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, मराठी नामफलक केवळ औपचारिकता नसून राज्याच्या भाषिक अस्मितेशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्ध पुढील काळात अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
