सातारा प्रतिनिधी
सातारा जिल्ह्यातील खेड ग्रामपंचायतीत उघडकीस आलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाने मोठे राजकीय व प्रशासकीय पडसाद उमटले असून, ग्रामपंचायतीच्या सरपंच लता फरांदे यांना अखेर पदावरून निलंबित करण्यात आले आहे. तब्बल पावणे सतरा लाख रुपयांच्या आर्थिक अनियमितता, निधीचा गैरवापर आणि अधिकारांच्या कथित दुरुपयोगाच्या आरोपांवरून पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या सुनावणीनंतर हा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आला.
या कारवाईमुळे खेड ग्रामपंचायतीसह संपूर्ण तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असून, स्थानिक राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांना नव्याने उधाण आले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाकडे आगामी काळात इतर ग्रामपंचायतींसाठीही इशारा म्हणून पाहिले जात आहे.
ग्रामस्थांच्या तक्रारींनंतर चौकशीला वेग
खेड ग्रामपंचायतीमध्ये विविध विकासकामांच्या नावाखाली आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामस्थ आणि विरोधी गटांकडून सातत्याने करण्यात येत होत्या. निधी खर्चात पारदर्शकतेचा अभाव, मंजूर कामांमध्ये अनियमितता, बनावट कागदपत्रांचा वापर तसेच आर्थिक व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते.
या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावर प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर सविस्तर फेरचौकशी करण्यात आली होती. या अहवालात काही आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रकरण विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले.
फेरचौकशी अहवालात गंभीर बाबी उघड
प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फेरचौकशी अहवालात निधी वितरण प्रक्रियेत अनियमितता, मंजुरीशिवाय खर्च, तसेच ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक अधिकारांचा कथित गैरवापर झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही विकासकामांच्या खर्चाबाबत आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदी समाधानकारक नसल्याचेही चौकशीत निदर्शनास आले.
याच पार्श्वभूमीवर पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सरपंच लता फरांदे यांना पदावरून निलंबित करण्याचा अंतिम निर्णय देण्यात आला.
प्रशासनाचा कठोर संदेश
या कारवाईकडे ग्रामपंचायत स्तरावरील आर्थिक शिस्तीबाबत प्रशासनाने दिलेला कठोर संदेश म्हणून पाहिले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधीचा अपव्यय किंवा गैरवापर सहन केला जाणार नाही, असे संकेत या निर्णयातून मिळत असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे खेड परिसरात राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधी गटाने या कारवाईचे स्वागत केले आहे. तर समर्थकांकडून ही कारवाई राजकीय दबावातून झाल्याचा आरोप केला जात आहे. पुढील काळात या प्रकरणाला आणखी नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
